७ श्रावण, काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भइरहेको विद्यार्थीहरूको तीव्र विरोध र संसद्मा जारी चर्काचर्कीका बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मुख खोलेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालबाट आज बिहान सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन !’

उनले प्रश्नपत्र चुहावटका मुद्दाहरू चलाउन सरकारले ‘फास्ट–ट्र्याक’ (द्रुत मार्ग) अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले फास्ट–ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कदम चाल्न मैले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।