०७ श्रावण, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आफूले सरकारलाई दिएका विभिन्न सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले सरकार प्रमुखलाई पत्राचार गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन प्रगतिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगको २०८३ असार ३१ गतेको निर्णयअनुसार पठाइएको पत्रमा आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। आयोगका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ का विभिन्न व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजातिको हक, हित, संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, कार्यक्रम र कानुनी सुधारसम्बन्धी अनेक सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले हालसम्म आदिवासी जनजाति अधिकार तथा दिगो विकास कार्ययोजना-२०७९, आदिवासी जनजाति समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन-२०८०, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) कार्यान्वयन कार्ययोजना, काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग अध्ययन प्रतिवेदन-२०८२, जुगी (सतःछें बासिन्दा) समुदायको बसोबास समस्या समाधान प्रतिवेदन-२०८२ तथा आदिवासी जनजाति नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनोट र जातीय खुला जीवन्त संग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी नमुना कार्यविधि-२०७९ लगायतका प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ। तर, ती सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धित समुदाय र निकायबाट आयोगमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको अध्यक्ष थापामगरले उल्लेख गरेका छन्।

आयोग ऐनको दफा ७ (च) ले आयोगलाई आफ्ना सिफारिसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको भन्दै उनले सरकारसँग कार्यान्वयनको अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी मागेका हुन्।आयोगले संविधानको धारा २९४ (१) अनुसार हालसम्म पाँच वटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ। ती प्रतिवेदनमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ८४ वटा सिफारिस समेटिएका छन्। अध्यक्ष थापामगरका अनुसार संसद्मा प्रतिवेदनमाथि पर्याप्त छलफल र आवश्यक निर्देशन नहुँदा आयोगका सिफारिसमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। यसले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको र सरकारप्रतिको दृष्टिकोणबारे पनि सम्बन्धित समुदायमा असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ।

संविधानको धारा २६१ अनुसार स्थापना भएको आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन-२०७४, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ। आयोगले अब आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनको स्पष्ट अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ।