०८ श्रावण, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विद्यमान नीतिलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउँदै श्रमिकले चर्को ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।

पाँचौं ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यसको पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ। साथै, कानुन पालना गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई थप कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने उनले बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै श्रमिकले उच्च ब्याजमा ऋण लिने, जग्गाजमिन बेच्ने वा गहना धितो राख्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलमार्फत नीतिगत सुधार अघि बढाइएको बताए।

मन्त्री यादवले हाल विदेश जाने नेपालीमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै बिना शुल्क (नैतिक भर्ती) प्रणालीबाट जाने अनुमान रहेको भन्दै सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने ‘एम्प्लोयर पे’ मोडललाई शतप्रतिशत लागू गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का चिफ अफ मिसन हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी नेतृत्व देखाएको बताए।

यसैबीच, श्रमिकका गुनासा र समस्याको छिटो सुनुवाइका लागि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी पनि दिइएको छ।