०९ श्रावण, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा लगातार सहभागी नहुने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामार्फत राजनीतिक दलको व्यवस्थापन, निर्वाचन सुधार र आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय भूमिका नखेल्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहने दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। उनको कार्ययोजनामा राजनीतिक दललाई निजी चन्दामा निर्भर हुन नपर्ने गरी सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएको छ। यसका लागि दलहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा अन्य स्वीकार्य सूचकका आधारमा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्कीले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगको मान्यता र मापदण्ड पालना गराउने, दलका महाधिवेशनमा आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने तथा विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

त्यसैगरी, दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संघीय संरचनाअनुसार दलको व्यवस्थापन र नियमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आयोगसँग नियमित समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा समावेश छ। निर्वाचन सुधारतर्फ कार्कीले ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई साउन १३ गते बिहान ११:१५ बजे आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न बोलाएको छ। त्यसअघि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको प्रस्तुतीकरण हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा तथा पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र निर्वाचन आयोगका अवकाशप्राप्त उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।