११ श्रावण, काठमाडाैं । सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो। सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।