१२ श्रावण, काठमाडाैं । प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन् । 

मंगलवार संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त)मा भएको सुनुवाइका क्रममा उनले संसदले आवश्यक कानुन र सरकारले ई-भोटिङ प्रणालीको निर्णय गरेमा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले गर्ने बताएका हुन्। वर्तमान कानूनले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले  विदेशमा रहेका नेपालीसँगै स्वदेशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई पनि मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

विदेशमा मतदान कार्यान्वयनका क्रममा विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा समस्या देखिन सक्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।  दुतावासमार्फत मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित देशको स्वीकृति चुनौती हुनसक्ने उनको भनाई थियो । यस्तो अवस्थामा ई-भोटिङ प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने उनले बताए । त्यसका लागि नयाँ कानून, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताए । वर्तमान कानुन र प्रविधिको आधारमा भने विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने उनको भनाई थियो । सुनुवाईका क्रममा वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने पाँच सम्भावित मोडल समेत प्रस्ताव गरेका थिए ।

 मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान विधिमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने उनको प्रश्ताव छ । उनले भने,‘विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्न गल्फ कन्ट्रीहरूमा केही समस्या आउन सक्छ, गल्फ कन्ट्रीहरूमा सामान्यतया निर्वाचन भन्दा त्यहाँ अर्कै प्रक्रियाले अब त्यहाँको कार्यकारीहरू निर्वाचित हुने अवस्थामा भोलि हामीले उनीहरूको एम्बेसीमा मतपेटिका राखेर मतदान गर्ने कुरालाई त्यस्ता कन्ट्रीले स्वीकृति दिन्छन् कि दिँदैनन ? यदि दिएनन् भने त्यो समस्या हुन्छ, गल्फ कन्ट्रीको हकमा । अब त्यसको लागि अब ई–भोटिङ नै इम्पोर्टेन्ट भो । अब ई–भोटिङ जानलाई सुरुमा हाम्रो अहिलेकै प्रविधिले र अहिलेकै टेक्नोलोजीले त्यो सम्भव छैन । भोलि नेपाल सरकारले ई–भोटिङमा जाने निर्णय ग¥यो र संसदबाट निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित भयो र नयाँ चाहिँ प्रविधि खरिद गर्न सकियो भने अहिलेकै स्थानीय निकायमा त्यो सम्भव गर्न सकिँदैन । अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा या सक्रिय जनशक्ति त्यो सम्बन्धि विज्ञ जनशक्तिको एक्टिभ सहयोगले भयो भने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सम्भव हुनसक्छ ।’

उनले निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम नरहेको पनि बताए । नयाँ प्रविधियुक्त डाटा सेन्टर निर्माण नगरेमा विदेश मतदान, ई-भोटिङ तथा अन्य डिजिटल सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उनले प्रविधि स्तरोन्नतिलाई अनिवार्य पूर्वशर्तका रूपमा प्रश्तुत गरे । वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घटाउन नेपालले ई-भोटिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । शुरुवातमा प्रविधिमा लगानी बढेपनि मतदान प्रक्रिया स्वचालित हुँदा जनशक्ति आवश्यकता घट्ने र भविष्यमा निर्वाचन खर्च उल्लेखनीय रूपमा कम हुने उनको भनाई थियो । उनले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्ताको विवरण निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसँग अन्तरआवद्ध नहुँदा मतदाता सूची वास्तविकभन्दा ठूलो भएको पनि जानकारी दिए । मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नाम समेत मतदाता नामावलीमा कायम रहने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीबीच डिजिटल अन्तरआवद्धता गरिएमा मतदाता सूची थप स्वच्छ, अद्यावधिक र त्रुटीरहित बन्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको जुन प्रविधि छ डाटा सेन्टर, त्यो डाटा सेन्टर अलिकति पुरानो प्रविधि छ । अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीको नयाँ लोड धान्न सक्ने अवस्थाको त्यो त्यहाँको प्रविधि छैन । मतदाता नामावली लगायतको रेकर्ड यहाँ केन्द्रमा ल्याएर एक किसिमले स्टोरेज मात्रै गरेको अवस्था छ । भोलि गएर आधुनिक र नयाँ प्रविधिको डाटा सेन्टर निर्वाचन आयोगमा हुन सकेन भने भोलि यो विषयहरूलाई आयोगले गर्न सक्दैन । नयाँ डाटा सेन्टर, नयाँ टेक्नोलोजी युक्तको उ भयो भने त्यो धेरै सजिलो हुन्छ । खर्चको कुरा छ, तत्काल खर्च बढ्छ, तर पछाडिको दिनमा खर्च घट्छ । अब भोलि गएर नेपाल सरकारले केही रकम डोनेट गर्ने, राजनीतिक दलको बिचमा अन्तरविरोध नहुने र समझदारी हुने हो भने नेपाल भित्रै खर्च न्यूनीकरण गर्न ई-भोटिङमा हामी जानु पर्छ । त्यसले धेरै जनशक्ति जरुरी पर्दैन । मतदान अधिकृतको कमाण्डमा भोटिङ मेसिन हुन्छ, त्यहाँ मसी लाउने, अनि फेरि मतपत्र दिने, अनि रेजा लाउने जनशक्ति घट्ने बित्तिकै निर्वाचन खर्चमा न्यूनीकरण हुन्छ । शुरुमा किन्दा अब केही पैसा बढ्ला । त्यसले गर्दा त्यो ढिलो चाँडो हामी जानै पर्छ ।’
संसदीय सुनवाईको क्रममा उनले निर्वाचन आयोगमा आफूले काम गर्दा कानूनभन्दा दायाँबाँया कुनै गतिविधि नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल