|  

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग

१२ श्रावण,काठमाडाैं ।  असार १४ गतेदेखि शुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

१५ दिनको स्थगनपछि बस्न लागेको बैठकको कार्यसूची र सदनमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयमा केन्द्रित रहेर मंगलवार सिंहदरबारमा उक्त छलफल भएको हो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदको आगामी बैठकलाई व्यवस्थित बनाउन सभामुखले आह्वान गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति र पछिल्लो समय विदेशमा भएका दुःखद् घटनाहरूबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । दलहरूले संसदीय नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिएका छन् । साथै, शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ । संसदमा एक सांसदले उठाएको विषयमा अर्को सांसदले सरकारको बचाउ गर्दै जवाफ दिने विगतको अभ्यासले संसदीय मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न सुझाव दिइएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति, सरकारका प्रतिबद्धता र समसामयिक विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ । संसदलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । कानून मन्त्रीले १६६ वटा विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता नहुनु चिन्ताको विषय हो । सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिन र विधेयकहरू छिटो दर्ता गर्न हामीले सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

छलफलमा सुनसरीमा हालै भएको घटनाबारे अनौपचारिक कुराकानी भएपनि त्यसलाई संसदकै औपचारिक बैठकमा उठाउने र सरकारसँग जवाफ माग गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ । मंगलवारको बैठक मुख्यतः प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकको व्यवस्थापन र दलहरूको जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहेको दुलालले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल