१३  श्रावण, काठमाडाैं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले संशोधित विधानमार्फत संस्थाको संरचनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित कडा व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरू संस्थाको कुनै पनि तहको नेतृत्वमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। संशोधित विधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संरचना तथा आयोगमा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध व्यक्तिको सहभागितामाथि रोक लगाएको छ। साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा सरकारका विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत रेडक्रसको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा रेडक्रसको जिम्मेवारीमा रहँदै कुनै राजनीतिक दलको समर्थन वा प्रचार-प्रसारमा संलग्न भएको पुष्टि भए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नीति तीनै तहमा लागू गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (आईएफआरसी) को मापदण्डअनुसार अब संस्थाका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले संघीय समितिको सदस्य संख्या ३५ बाट घटाएर १५ कायम गरिएको छ भने प्रदेश र पालिका शाखाका समिति १३ सदस्यीय बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। साथै, नेतृत्वमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्न प्रत्येक दुई कार्यकालपछि फरक लिङ्गबाट नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समेटिएको छ। संशोधित विधानले माथिल्लो तहमा कार्यकाल पूरा गरिसकेका पदाधिकारी वा सदस्यलाई समान वा तल्लो तहको समितिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विपन्न, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिन सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष विशाल भण्डारीले संशोधनले संस्थालाई थप पारदर्शी, व्यावहारिक र स्वायत्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुशासन र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर विधान संशोधन गरिएको हो।