१३ श्रावण,काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार नभएसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा जारी आदेशमा कानुनले गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा, पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयताको माग गरेका मुद्दा तथा अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अनुपयुक्त ठहर गरेका विषयवस्तुको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो सामग्रीलाई तोडमोड वा भ्रामक ढंगले प्रचार–प्रसार नगर्न पनि सचेत गराएको छ। यदि यस्ता सामग्री दिग्भ्रम सिर्जना गर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको पाइए सम्बन्धित निकायमार्फत त्यसलाई रोक्नसमेत आदेश दिइएको छ।

यो आदेश अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो। रिटमा अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भएको, विचाराधीन मुद्दाबारे भ्रम फैलिएको र अदालतप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको थियो। विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्नसमेत माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले हाल मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ती मापदण्ड लागू नभएसम्म तोकिएका चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।