१६ श्रावण, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित समूहबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्। सहमतिसँगै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्कालै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुवै पक्षले सहमतिका बुँदाहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ।

त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक सिफारिस गरिने भएको छ। सरकारले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा पालना गरे-नगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ। ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत दबाब, यातना, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइने सहमति भएको छ।

पाँचबुँदे सहमतिपछि संघर्ष समितिले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै फिर्ता लिएको जनाएको छ। वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।