१८ श्रावण, काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा व्याप्त खानेपानीको अभाव र जलस्रोत व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र दिगो योजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ पेश गर्दै उक्त सुझाव दिनुभएको हो । प्रतिवेदनकाअनुसार मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलस्तरमा भएको तीव्र गिरावटले गर्दा खानेपानी आपूर्ति र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्तिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन, चुरे भावर क्षेत्रको विनाश र अत्यधिक दोहनका कारण जल पुनर्भरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा भूमिगत जलस्तर औसतमा २ देखि ३ मिटरसम्म घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाते पम्पहरू सुक्दा ६० प्रतिशत जनता प्रभावित

अध्ययनले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा भूमिगत जल सतह घटेको देखाएको छ । विशेषगरी पश्चिमी र मध्य भागका जिल्लाहरूमा जलस्तर ३ मिटरभन्दा बढीले तल झरेको छ । जसका कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्प, इनार र ट्युबवेलहरूबाट पानी आउन छाडेको छ । धनुषाको हंसपुर जस्ता स्थानमा त ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्पहरू सुकेको भयावह अवस्था प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 
यस संकटले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत नकारात्मक असर पारेको सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सन् २०२५ को खडेरीका कारण देशभरको भूमिगत जल भण्डारणमा करिव ३ हजार ६ सय ७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको र यो केवल मौसमी परिवर्तन मात्र नभई प्राकृतिक पुनर्भरण र मानविय दोहनबीचको असन्तुलनको परिणाम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुरे संरक्षण नै दिगो समाधान

प्रतिवेदनले मधेशको भूमिगत जल प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वन विनाश, गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनले जलभृत (ब्त्रगषभच) पुनर्भरण प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा घटेको जनाइएको छ । समितिले अव्यवस्थित अनुगमन प्रणाली, स्थानीय तहमा बजेटको अभाव र निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरूको कमजोर गुणस्तरलाई पनि समस्याको कारक मानेको छ ।

सरकारलाई समितिको सुझाव

समितिले सरकारलाई केवल आपत्कालीन राहतमा मात्र सिमित नभई जल सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुरक्षाका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् । समितिले युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेसको प्राविधिक सहयोग र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले २०८२ असार २६ गते प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको र नेपाल सरकारले समेत सोही वर्षको साउनमा मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सन्दर्भमा समितिले यो अध्ययन गरेको थियो ।

सभापति पौडेलले प्रतिवेदन तयारीमा सहयोग पु¥याउने उपसमिति, प्राविधिक टोली र सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिँदै यसमाथि सदनमा गहन छलफल हुने र सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल