१८ श्रावण, काठमाडौं । नक्कली कागजात प्रयोग गरी तिब्बती शरणार्थीलाई जर्मनी पठाउन खोजिएको आरोपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भट्टराईलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको हो। उनीमाथि मुद्दा दायर भएको एक सातापछि सीआईबीले पक्राउ गरेको जनाएको छ।अदालतमा पेस भएसँगै भट्टराईको बयान लिइनेछ। त्यसपछि अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने वा अन्य आदेश दिने विषयमा निर्णय गर्नेछ। सीआईबीले अदालतमा बुझाएको आरोपपत्रअनुसार भट्टराई २०६५ देखि २०६६ सालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत थिए। त्यतिबेला उनले पाँच सय थान यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बुझेका थिए। ती कागजात वास्तविक व्यक्तिलाई जारी गर्नुपर्ने भए पनि केही ट्राभल डकुमेन्ट तीन जना तिब्बतीलाई नक्कली शरणार्थीको पहिचान बनाएर जर्मनी पठाउने प्रयोजनमा प्रयोग भएको सीआईबीको दाबी छ।

काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले २८ असार २०६८ मा सीआईबीलाई पत्र पठाउँदै पाँच जना शंकास्पद व्यक्तिका विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो। ती व्यक्तिहरूको नाममा सन् २००९ मा जारी भएका ट्राभल डकुमेन्ट फर्जी हुन सक्ने आशंका दूतावासले जनाएको थियो।

सीआईबीका अनुसार, ती ट्राभल डकुमेन्टहरू इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावास पठाउने भनेर देखाइए पनि वास्तविक रूपमा त्यहाँ नपठाइएको पाइएको छ। तीमध्ये केही कागजात तिब्बती शरणार्थीका नाममा दुरुपयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।

त्यतिबेला राहदानी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बयानमा शाखा अधिकृतहरूले ट्राभल डकुमेन्टमा तोक लगाउने र हस्ताक्षरमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ। भट्टराईले बयानका क्रममा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी आफू र अर्का शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीसँग रहेको स्वीकार गरे पनि घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हुन सक्ने दाबी गरेको सीआईबीको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानअनुसार भारतबाट नेपाल आएका केही तिब्बती मूलका व्यक्तिलाई गलत विवरणका आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको थियो। उनीहरूलाई पारिवारिक भेटघाटको बहानामा जर्मनी पठाउन खोजिएको थियो। तर जर्मन अधिकारीहरूले छानबिन गर्दा कागजात शंकास्पद देखिएपछि उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएको थियो। जर्मन दूतावासको पत्रअनुसार, ती व्यक्तिहरूले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन करिब चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको र विमानस्थलबाट प्रस्थान सुनिश्चित गर्न थप रकम खर्च गरेको उल्लेख छ।

सीआईबीले आवश्यक अभिलेख र प्रमाणबिना ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको हो। गृह मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा कागजात जारी गरिएको भनिए पनि सम्बन्धित निवेदन तथा अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयमा नभेटिएको सीआईबीको दाबी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐनअनुसार कसुर गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो। राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क) अनुसार दोष प्रमाणित भएमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विगतमा उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि विभिन्न कागजात माग गरेको थियो। गलत व्यक्तिलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्दा आर्थिक लेनदेन भएको हुनसक्ने सूचनाका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।