१८ श्रावण, काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सम्पन्न हुन बाँकी रहेका जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरू तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले परिपत्र जारी गर्दै बाँकी अधिवेशनलाई पहिलो महाधिवेशन चक्रकै निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। परिपत्रमा हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका सबै जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरू प्रथम महाधिवेशन चक्रअन्तर्गतकै बाँकी काम भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले ती अधिवेशनमा यसअघि लागू गरिएको पार्टी विधान, निर्वाचन कार्यविधि तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका निर्णय, निर्देशन र व्याख्या नै लागू हुने जनाइएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनका क्रममा निर्वाचन प्रक्रियामा समानता, कानुनी वैधता र निष्पक्षता कायम राख्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।

निर्देशनअनुसार प्रथम महाधिवेशन चक्रमा कुनै सदस्यले अर्को तहको प्रतिनिधि वा कुनै पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेमा, सोही चक्रका लागि कायम रहेको उनको प्रतिनिधि हैसियत स्वतः समाप्त हुनेछ। यसका लागि छुट्टै राजीनामा वा स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। आयोगले एकै महाधिवेशन चक्रमा कुनै पनि सदस्यले एकभन्दा बढी तहको प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ। सदस्यको प्रतिनिधित्व एउटै तहमा मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ। रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन २०८३ साल असार ७ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो। महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापति र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम विजयी भएकी थिइन् भने महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य निर्वाचित भएका थिए। सह-महामन्त्री खुलातर्फ असिम शाह र हरि ढकाल तथा महिला सह-महामन्त्रीमा निशा डाँगी निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने थप ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिको सिफारिसमा मनोनयन हुने व्यवस्था छ।महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरेको थियो। उनलाई सभापतिपछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिसहित ८ जना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय नेतृत्वका केही मनोनयन प्रक्रिया बाँकी रहेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगले जिल्ला तथा प्रदेश तहका बाँकी अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।