१९ श्रावण, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ खारेज गरेको छ।

मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावली, २०८३ लागू भइसकेकाले पुरानो निर्देशिका निष्क्रिय बनाएको जनाएको छ। नयाँ नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा अन्योल सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका खारेज गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण संस्था र तयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ नियमावलीअनुसार नै हुनेछ। तर, नयाँ नियमावली सार्वजनिक भएसँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालाले भने असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। विशेषगरी शैक्षिक परामर्श संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन्।

सरोकारवालाले नयाँ प्रावधानले साना तथा मध्यम स्तरका परामर्श संस्थालाई प्रभावित पार्ने र क्षेत्रलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले नियमावली पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन्।

यता मन्त्रालयले भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जनाएको छ। नियमावली कार्यान्वयनसँगै क्षेत्रको नियमन थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।