२० श्रावण, काठमाडाैं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याव नियुक्तलाई गरेको छ ।

बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले उक्यावसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्कबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको  छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान निर्णय पनि गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । उनले भने,‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकको मुख्य निर्णयहरु सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै दोस्रो लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङ्की उक्याब काठमाण्डुलाई नियुक्त गर्ने। अर्को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने। कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट छ, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणवद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने। अर्को महिला मन्त्रालयबाट छ बालबालिका सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । अर्को शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्कबहादुर केसी पर्वत र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजि श्रेष्ठ भोजपुरलाई नियुक्त गर्ने। अन्त्यमा सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति राहत उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल