२० श्रावण, काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् सङ्केत नभएको बताएका छन् ।

बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले न्याय सम्पादन र कार्यविधि तय गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपालिकाकै भएपनि त्यसको कार्यशैली कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा संसदले निगरानी राख्न पाउने बताए । सांसद विश्वकर्माले सरकारले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने र जथाभावी निर्देशन दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।तर, न्यायालयबाट हुने टिप्पणी र फैसलाहरू संसद्ले निर्माण गरेको कानुनको परिधिभित्र रहे-नरहेको विषयमा भने समीक्षा हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको अभ्यास र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए ।

संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिए पनि त्यसको प्रयोग कुन अवस्थामा र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यादेशबाट ल्याइएका कानूनको व्यावहारिक प्रभावकारिता र उत्कृष्टतामाथि विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन, यसले भविष्यमा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ ।न्यायपालिका संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकाय हो र यसले न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्छ । त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप वा अनावश्यक निर्देशन हुन सक्दैन । तर न्यायिक निर्णय संसदले बनाएको कानुनअनुसार भए–नभएको विषयमा समीक्षा हुन सक्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा हामी सबै एकमत छौं । तर न्यायपालिकामाथि किन प्रश्न उठ्यो भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक छ । न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो संकेत होइन, किनकि यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ ।’

न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सांसद विश्वकर्माले नेपालको कानूनी प्रणालीमा प्रथा र परम्परा पनि कानूनको स्रोतका रूपमा रहने उल्लेख गरे । संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि यस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भएपनि नियुक्ति प्रक्रियामा लैङ्गिकता र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउनुपर्ने उनले बताए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल