२० श्रावण, काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै टिप्पणी गरेको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले विदेश नीति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मल तथा एलपिजी ग्याँसको आपूर्तिमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै जनविश्वामस गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए । उनले वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेको व्यवहारले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप पनि लगाए । पर्याप्त प्रमाणबिना व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने, सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने तथा मन्त्रीहरूबाटै व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको दाबी प्रवक्ता चालिसेको दाबी छ । उनले राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय गरिमासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार प्रमुखले संसदजस्तो संवेदनशील मञ्चमा बोल्दा संयम र परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप पनि लगाए । उनले प्रधानमनत्री बालेन्द्र साहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरित र क्षमायोग्य नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले विदेशमा दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा आवश्यक प्रोटोकल, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हेक्का समेत राख्न सकेको आरोप पनि लगाए । उनले आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा एलपिजी ग्याँसको लागि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेको आरोप पनि लगाए । उनले भने,‘सरकारले सुकुम्बासी समस्या आश्वासन दियो तर कार्यान्वयन शुन्यता देखियो । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर आयो तर कार्यान्वयनमा के भयो त ? सरकारले सुकुम्बासीलाई नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेकै छैन । सुकुम्बासी समस्या मात्र होइन, यो बाध्यकारी अवस्था पनि हो । मान्छे त्यसै सुकुम्बासी बन्दैन । यस सम्बन्धमा चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, चुनाव पछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समय तर्केपछि घर्किएपछि डोजर चलाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ । अस्थायी आयोग, अस्थायी परिचय पत्र र अस्थायी आश्वासनले स्थायी समाधान दिँदैन । भूमिहीन अझै भूमिहीन छन् । सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित छैन र सरकार भाषणमै सीमित छ । सार्वजनिक सम्पत्र् िजोगाउँदै वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठिनै रहन्छ । अब जनताले आयोग होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् ।  अहिले आतंकित निजी क्षेत्र भएको छ । तपाईंहरुले अस्ति विराटनगरको कुरा सुनिहाल्नु भयो होला । प्रमाण बिना छापा हान्ने, अर्थतन्त्रमा यसको गम्भीर नतिजा देखिनेछ । राज्यको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ ।  कमजोर लगानी छ, बढ्दो बेरोजगारी जस्ता समस्याहरुसँग देशको अर्थतन्त्रले संघर्ष गरिरहेको छ ।’

उनले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका सबै विषयमा ध्यान दिई समाधानका लागि तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।