२० श्रावण, काठमाडाैं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पछिल्लो एक महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् । 

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । दैनिक वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मनोज थापाले चामल, चिनी, अण्डा, मासु र खाने तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य एक महिनाको अवधीमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यमनाकर्षण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्सुली चामलको एक बोरा करिव ४ सय रुपैयाँले महँगिएको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकेपनि बजारमा १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले वृद्धि भइरहेको थापाले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष थापाले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि उपजमा विचौलियाले छिर्दा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको सरकारी दाबीप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले मन्सुली चामल एक बोरामा लगभग चार सय रुपैयाँ बढेको छ । चिनीको मूल्य सरकारले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर बजारमा एक सय १० देखि एक सय २० सम्म लिएको अवस्था छ । अण्डालाई ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्रेट पुगेको अवस्था छ । मासुमा समेत उत्तिकै बढेको अवस्था छ । खाने तेलमा प्रति लिटर ८० रुपैयाँको दरले बढेको छ । यो सबै एक महिनाको हाराहारमिा बढेको अवस्था छ । आम उपभोक्ताले त्यो अपेक्षासहित यो सरकार र यो बैठकले अहिलेको अत्यावश्यक चिजहरूमा भएको मूल्य वृद्धि कम गर्नकै लागि बसेको हुनुपर्छ । सरकारले बजार अनुगमनको लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको गुनासो गरेपनि स्थानीय तह, प्रदेश सबै तिरबाट अनुगमन गर्ने हो भने जनशक्ति पुग्ने अवस्था छ । सरकारको अनुगमन फितलो भएमो कारण किसान र बजारबीचमा बिचौलियाले नाफा खाँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् सरकारको यसमा ध्यान जानुपर्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्तिले सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए उपभोक्त बजारमा देखिएका अधिकांश समस्याहरु तत्काल समाधान हुने उहाँको तर्क छ । उहाँले विभागमा कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव रहेको तथा कर्मचारीको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासचिव तिमल्सिनाले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवादमा सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न तथा सरकारले पनि आवश्यक मुद्दा अदालतमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरुमावाणिज्य तथा आपूर्ति यो उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो विभागमा अहिले साधनस्रोत छैन र कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ तर भित्रै छलफल गर्नुहुन्छ । जनशक्ति कम पनि छ । अर्को कुरा पुराना कर्मचारीले अब काम गर्न सक्नुहुन्न । पुराना भन्नाले उहाँहरुले त्यसैगरी काम गर्नुहुनेछ रहेछ । यो कुरामा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर हुन जरुरी छ । अर्को कुरा हामीले धेरै मेहेनत गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्यौँ । तर उपभोक्ता अदालतबाट अहिले लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाएका खबरहरु पनि सुन्छौँ । अहिले वस्तु र सेवाको उपभोक्ताले सहज रुपमा न्याय पाउने हिसाबले स्थापना भएको हो । अहिले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन्छु भन्ने हो भने व्यापारी आफैं आफ्नो ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ । यो उपभोक्ता अदालतलाई सात वटै प्रदेशमा स्थापना गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा उक्त अदालतमा सरकारले पनि मुद्दा लैजानुपर्छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको बताएका छन् । बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले समेत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल