२० श्रावण, काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह कार्कीले प्रत्येक जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गर्नुभएको छ । 

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले काठमाडौंमा मात्रै उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्थाले पीडितहरु थप समस्यामा परेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी काठमाडौंमै मात्र दर्ता हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा अन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कोरिया जाने श्रमिकले उच्च आम्दानी गरेर अधिकांश रकम नेपालमै रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउने भएकाले यस्तो प्रक्रिया रोक्नुको कारण शंकास्पद देखिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद कार्कीले ई–७ भिसाका नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा छानविन गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । श्रमिकबाट लिइने रकमलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रिय प्रणालीमार्फत भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि तलब नपाउने, सम्झौताअनुसार काम नपाउने तथा कुटपिटजस्ता समस्या भइरहेपनि नेपाली दूतावास र कन्सुलर कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउनु भयो । श्रमिक र उनीहरूका परिवारले सम्पर्क गर्दा समेत ठोस जवाफ नपाउने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न भइरहेको ढिलाइबारे पनि सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसाको दुरुपयोग अझै रोक्न नसकिएको बताउनु भयो । भारत हुँदै नेपाली श्रमिक बाहिरिने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा वैदेशिक रोजगारी थप महँगो बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगार ठगीमा परेका नागरिकहरुको उजुरी दर्ता अन्य जिल्लाहरुमा नहुने र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण पनि वैदेशिक न्यायाधिकरण ऐन २०६४ अन्तर्गत स्थापित अदालत हो । तर ऐनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । सबैतिर अनलाइनबाट यहाँ डाइरेक्ट एप्लीकेशन दिने अप्लाई गर्न सबै पाइन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो तर इन्टरनेटको समस्याले त्यो सम्भव छैन । हरेक जिल्लामा त्यो दर्ता गर्न पाउनुपर्छ । अनि स्किल्ड वर्कर म्यानपावर त्यो साउथ कोरिया जानलाई इ सेभेन भिसा किन रोकेको ? यो रोक्नुपर्ने केही कारण देखिंदैन, अमेरिका युरोप जाने त्यतै बसेर कमाएको पैसा पनि त्यतै व्यवस्थित गर्ने हुन् । यो कोरिया जाने सबै पैसा र रेमिटेन्स यहाँ पठाउँछन्, हामी रेमिटेन्सकै भर परिरहेका छौं भने त्यो मान्छे पठाउनलाई किन रोक्ने ?  सेटिङ नमिलेर त्यस्तो भएको हो ? सबै पैसाको चलखेल हुने तर पैसा एक्स–रे गर्दा नभेट्टाउने, त्यस्तै भएर रोकिएको हो कि के भएर रोकिएको ? यो वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरुलाई उद्धार पुनस्र्थापन र विभिन्न किसिमको कठिनाइहरु छ, त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । तलब नदिएको कुरा छ, यहाँबाट नेगोसिएसन भएर भएको अनुसार त्यहाँ काम नपाएको छ । तर त्यसमा फेरि अर्को कुटपिट पनि गर्ने चलन छ । त्यतातिर हाम्रो एम्बेसीहरु र त्यहाँ कन्सुलट अफिसहरु के हेरेर बसिरहेका छन् ? हामीले यहाँबाट फोन गर्दा पनि त्यो फोनको राम्रो रेस्पोन्स हुँदैन । यो फ्रि टिकट फ्रि भिसाको चाहिँ कार्य चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । फ्रि टिकट फ्रि भिसा भनेको छ तर १२ लाख माग्छ तर कसले लाने हो के गर्ने हो ? यो इ सेभेन वालामा त २५ लाखको डिमान्ड भइरहेको छ । २५ लाख भयो भने म पठाइदिन्छु भन्नेछन्, त्यो २५ लाख को–कोले बाँडेर लिने हो, कहाँ–कहाँ सेटिङ छ त्यो ? त्यसकारण यो के को सेटिङले रोकेको कति पैसा भए पठाउन पाइन्छ । यो युरोपियन मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता गर्न सरकारले किन ढिलाइ गरिराखेको छ, किन नगरेको ? नेपालमै बस्ने श्रमिकहरुलाई पनि धेरै समस्या छ । तिनिहरुको पनि समस्या समाधान गर्न गम्भिर हुुनुपर्छ । भिजिट भिसामा त्यत्तिकै मान्छे फ्लो भइरहेको छ । यो भिजिट भिसाकै काण्ड मच्चाएर गृहमन्त्री जेलमा पर्नुभयो, को जेलमा परे तर अहिले पनि गोइङ अन, कन्ट्रोल नै भएको रहेनछ भने यो के सेटिङ हो ? र फेरि यहाँबाट कन्ट्रोल गरे पनि इन्डियाबाट गइराखेको छ अनि त्यस्तो मान्छे हामीसँग रेकर्ड पनि छैन । यो घरमा काम गर्ने मान्छेहरु विदेश जाँदा सबै धेरैजसो इन्डियाबाट जान्छन् । वल्र्डमा कहीं पनि टिकटमा भ्याट छैन । तर नेपालमा यो भ्याट छ । त्यही कारणले पनि टिकट महँगो भएर लुकेर मान्छे भारतबाट गईरहेको छ । वल्र्डमा कहीं पनि भ्याट लागेको छैन, यहाँ नेपालमा मात्रै भ्याट छ, यसलाई कसरी वेभ गराउने तिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

उहाँले म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई कडाइ गर्न तथा निश्चित अवधिमा नवीकरण र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरि श्रमिक ठगीमा संलग्न म्यानपावर र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद कार्कीले नेपालभित्र कार्यरत श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी र उद्योगका कामदारहरूको श्रम अधिकार र पारिश्रमिकका विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल