२१ श्रावण, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरावलोकन गर्ने अनुमतिले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता तथ्य उजागर गर्न थप मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विरुद्धमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पक्षबाट उक्त फैसलाको पुनरावलोकनको माग गरिएको थियो । उक्त रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको गर्ने गरी आदेश दिएको छ । अदालतको आदेश पछि उपसभापति शर्माले प्रतिक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहस पश्चात न्यायिक निरूपण भइसकेको बताएका छन् । शर्माले भने, ‘यद्यपि, पुन परिक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’ लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पुर्‍याउनेछ ।’

विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई न्यायालयमा पुनस् प्रस्तुत गर्न खुला रूपमा तयार रहेको रहेको पनि शर्माले बताए । यसअघि न्यायाधीशहरू न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । देउवा पक्षको रिटलाई भने त्यतिबेला खारेज गरिदिएको थियो । यस आदेशलाई पुनरवलोकन गर्न भन्दै देउवाले गत साउन ७ गते उक्त निवेदन वारेसमार्फत पठाएका थिए ।