|  

अहिलेसम्म सरकारी आँखा अस्पताल छैन, कोशीमा बनाउँदैछौँः मन्त्री मेहता

२१ श्रावण, काठमाडाैं ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले नेपालमा हालसम्म सरकारी आँखा अस्पताल नै नरहेको बताउनुभएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल सरकारको मातहतमा हालसम्म कुनै पनि सरकारी आँखा अस्पताल नरहेको स्वीकार गर्नुभएको हो । उहाँले कोशी अस्पतालबाट सरकारी आँखा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोशी अस्पताललाई आँखा अस्पताल बनाउन अस्पतालको अतिक्रममित जग्गालाई अस्पताल मातहात ल्याईएको बताउनु भयो । आँखा अस्पतालको लागी आवश्यक निर्माण प्रश्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विराटनगरलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र (हब) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नेत्ररोग विशेषज्ञ लगायत चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले बल्ल यहाँ आइसकेपछि थाहा पाए कि सरकारको कुनै पनि आँखा अस्पतालै छैन, त्यसको लागि हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कोशीबाट किन स्टार्ट नगर्ने भनेर कोशी अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेर यसै पाली आँखा अस्पताल बनाउन लागेका छौँ, हाम्रो आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ । अस्पतालको अतिक्रमण भएको जग्गाहरु पनि हामीले सबै आफ्नै मातहतमा ल्याईसकेका छौँ । आँखा अस्पतालको लागि प्रपोजल पनि हामीले रेडी गर्न लगाएका छौँ, त्यहाँको मेसुलाई । चाँडै नै, अब आफ्नै आँखा अस्पताल हाम्रो त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ । बिराटनगर भनेको हब हो, हामी त्यहीबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ र सकेसम्म जुन हाम्रो स्कलरसिपको जति पनि अप्ठाको डाक्टरहरु हुन्छ, जहाँ–जहाँ उहाँको पोस्टिङ हुन्छ, एटलिस्ट सर्भिसेस आफ्नै मातहतको हस्पिटलमा स्टार्ट गरौँ भनेर हामीले त्यति चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ ।’

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मेडिकल टुरिजमसँग जोड्ने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । नरदेवी अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल तथा बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन पञ्चकर्म केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेडिकल टुरिजम गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नरदेवी र कीर्तिपुरका वेलनेस सेवाहरू संचालनमा ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा महँगो शुल्क तिरेर लिइने यस्ता सेवा नेपालमा ३ देखि ५०० रुपैयाँको न्युन शुल्कमा उपलब्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले ती सेवाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल ।