काठमाडौं ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

विगत केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्तामा पर्न गएको असरप्रति आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्ताहरूसँग सोधपुछ गरी जानकारी लिएको जनाएको छ।

साथै, आयोगले ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूसमेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरिरहेको छ। आयोगले अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा उपभोक्ताले ग्यास सहजै पाउन नसकेको, ट्रयाकिङ प्रणाली नहुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेको, बिक्रेताहरूले नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्दा विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र एकमात्र सिलिण्डर भएका निम्न वर्ग थप समस्यामा परेको, केही बिक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोलगायतका तथ्यहरू प्राप्त भएको जनाएको छ।