काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा गत वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकलाई समेत उक्त आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको प्रक्रियालाई स्वभाविक रूपमा लिइएको बताए ।

अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै उपसभापति शर्माले कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानूनी मान्यता रहेको बताए ।

यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य वा नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको जिकिर छ । उपसभापति शर्माले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपश्चात विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाई गर्ने परम्परा नरहेको स्पष्ट पारे ।

उपसभापति शर्माले भने, ‘हिजोको आदेशले पुनरावलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो । निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ । तर यो दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूकन बमोजिमको अधिवेशन भए–नभएको मात्र हेर्ने हो । नेपाली काँग्रेसको विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विधिसम्मत ढंगले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व र विधान परिमार्जनको जानकारी आयोगलाई गराइएको हो ।’

पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्कहरू राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाई नै मान्न सकिने उहाँको तर्क छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो समय बहस र सुनुवाई भएपछि मात्र वैशाख ४ को फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्क खण्डित हुने शर्माले बताए ।

पार्टी अहिले १५ औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको स्मरण गराउँदै उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘अदालतको आदेश र व्याख्यालाई हामी सम्मान गर्छौं । पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हामी विशेष महाधिवेशनको वैधानिक र राजनीतिक तथ्यहरू पुनः केस्रा–केस्रा केलाएर राख्नेछौँ । यसलाई हामीले तथ्य स्थापित गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।’

नेपाली काँग्रेस सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलवद्ध गर्दै विधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले प्रस्ट पारे ।