२४ श्रावण, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बोलपत्रदाताको सहमतिबिना सार्वजनिक खरिदको म्याद थप गरी त्यसैका आधारमा धरौटी जफत गर्नु गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी हुने ठहर गरेको छ।

नेपाल टेलिकम र युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिबीच करिब १४ वर्षदेखि चल्दै आएको विवादको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले टेलिकमले जफत गरेको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो। साथै, कम्पनीलाई भएको हैरानीबापत थप १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। यससँगै युनाइटेड ट्रेडर्सले कुल ४६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। सन् २०१० मा विभिन्न मोडलका गाडी खरिदका लागि टेलिकमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा युनाइटेड ट्रेडर्स सहभागी भएको थियो। कम्पनीले दुई प्याकेजका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको थियो।

बोलपत्रको प्रारम्भिक मान्य अवधि २०११ अप्रिल ८ सम्म थियो। टेलिकमले निर्णय गर्न ढिलाइ भएपछि कम्पनीको सहमतिमा एकपटक म्याद थपिएको थियो। तर दोस्रोपटक म्याद थप गर्न कम्पनीले अस्वीकार गर्दै धरौटी फिर्ता मागेको थियो। त्यसपछि बोलपत्रको म्याद समाप्त भइसकेपछि टेलिकमले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कम्पनी सम्झौता गर्न नआएको भन्दै टेलिकमले ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी जफत गरेको थियो। सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रको अवधि थप्न बोलपत्रदाताको मञ्जुरी अनिवार्य हुने स्पष्ट गरेको छ। म्याद थपमा सहमति नदिएकै कारण धरौटी जफत गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। म्याद समाप्त भएपछि बोलपत्र कानुनी रूपमा निष्क्रिय हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौता गर्न नआएको आधारमा धरौटी जफत गर्नु कानुनी रूपमा मान्य नहुने फैसला गरेको हो।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि युनाइटेड ट्रेडर्सकै पक्षमा फैसला गर्दै ४५ लाख धरौटी र १ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएका थिए। सर्वोच्चले ती फैसला सदर गर्दै विवादको अन्तिम टुंगो लगाएको हो।