२४ श्रावण, काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुबाट नै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । 

३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिमाथि कार्यकारी निकायबाटै पटक–पटक घोचपेच हुने गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी निकायले नै संविधानमा समेटिएका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । संविधानले आदिवासी जनजातिसहित महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई लिपिवद्ध गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती उपलब्धिहरु कसैको निगाहमा प्राप्त नभएको बताउनु भयो । संविधानमा लिपिवद्ध भएका अधिकार विगतका पुस्ताले लामो संघर्ष गरे पाएको उहाँको भनाई छ । संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कसैको राजनीतिक भाषण वा भीड जम्मा गर्ने विषय बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपलब्धीको रक्षाको लागि आदीवासी जनजाती समुदाय एकजुट हुन नसकेकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । सामाजिक सञ्जालमा अधिकारका विषयमा ठूलो आवाज उठाउने गरेपनि अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक एकता र शक्ति प्रदर्शन गर्ने समयमा उपस्थित नहुने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अधिकारका लागि समुदाय आफैँ सचेत र संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा एकातर्फ दीपावली र अर्कोतर्फ संविधान जलाउने अवस्था देखिएको स्मरण पनि गर्नुभयो । संविधान जारी गर्ने क्रममा असन्तुष्ट समुदायका मागलाई आगामी संवैधानिक अभ्यास र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दे उहाँले संविधान संसोधनका क्रममा ती मुद्दाहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा सीमान्तकृत समुदायसँग गरिएका प्रतिवद्धता संशोधनका क्रममा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको समितिका विषयमा नेपाली काँग्रेसको केही ‘रिजर्भेसन’ रहेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिले पनि यसमा गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘आदिवासीहरूको लागि हामीहरूले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौं भन्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो, सोच हो, विश्वास हो र आजको संविधानमा यी सबै हाम्रा विश्वासहरू त्यहाँ दस्तावेजीकरण गरेर राखिएको हामीहरू देख्छौं । त्यो हाम्रो संविधानको साह्रै सुन्दर पाटो पनि हो, पक्ष पनि हो । आज मैले यहाँनिर भन्नै पर्ने हुन्छ कार्यकारी निकायबाट जुन संविधानको रक्षा गर्नुपर्दछ, जुन संविधानलाई सगरमाथाभन्दा उचो बनाउने संकल्पलाई यथार्थमा बदल्छु, बदल्छु भन्ने संकल्प व्यक्त गर्नुपर्दछ, त्यही निकायबाट हामीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूमाथि जानेर हो या नजानेर मलाई थाहा छैन तर घरीघरी घोचपेच भइराख्दाखेरि यसमाथि उत्पन्न भएको शंकाको कालो बादल हटिसक्यो कि भनेर ढुक्क गरेर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत मुस्लिम र थारूहरूको आवाजहरूलाई, पहिचानलाई संविधानमा लिपिबद्ध कसैको निगाहमा भएको होईन, हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा समकालीन साथीहरूले, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका साथीहरूले संघर्ष गरेर यो उपलब्धि प्राप्त गरेर हो, २०७२ सालमा हामीहरूले सार्वजनिक गरिएको संविधान मार्फत यसलाई सार्वजनिक गराउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नका निम्ति धेरै रगत र पसिनाहरू यहाँनिर बगेको छ । आदिवासी जनजाति र यो उपलब्धिहरूमाथि गर्व गर्ने कुनैपनि वर्ग समुदायहरूले बगाएको त्यो पसिना अनि बगाएको त्यो रगत कसैको लहरमा बोलिने विषयवस्तु बन्नु हुँदैन, हामीले आज आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा हामीहरू यहाँ बसेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा यसका प्रति खबरदारी पनि हामीहरूले गरिराख्नु पर्दछ । हामीहरू आदिवासीहरू अधिकारका निम्ति लेखमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै ठुलठुला कुराहरू गर्छौं । तर जुन बेला हामीहरूले हाम्रो शक्ति प्रदर्शन, हाम्रो एकतामा, हाम्रो समूहमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा हामी फेरि घरकै कुनामा थन्किराखेको पनि देखिन्छ । यसका प्रति पनि हामीहरू सचेत हुनुपर्दछ । झन्डै झन्डै संवैधानिक रिक्तताबाट हामीहरूले यो संविधानलाई सार्वजनिक गरेका हौँ । एक थान संविधान जसरी पनि दिनैपर्छ भन्ने तत्कालीन बाध्यताहरूले यो संविधान सार्वजनिक गर्न लगाएको हो । त्यतिखेर तपाईँ हामी सबैले बिर्सेका छैनौँ, संविधान सार्वजनिक हुँदा दीपावली पनि गरिएको थियो, संविधान जलाइएको पनि थियो । यो दुइटै पाटोबाट हामीहरूले यो मुलुकको संवेदनशीलतालाई हामीले हेर्नुपर्दछ । त्यतिखेरका तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान जलाएर आफ्नो गुनासो व्यक्त गरिराख्नुभएको वर्ग र समुदायहरूलाई यो संवैधानिक अभ्यास गर्ने क्रममा तपाईँहरूका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गरौँला, तपाईँहरूले भन्नुभएका विषयहरू संवैधानिक अभ्यास गर्ने क्रममा पूरा गरौँला भन्ने वाचा गरिएको थियो, १० वर्षभित्र संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय पुगेको छ । संविधानमा संशोधन गर्दैगर्दा यो यथार्थतालाई राज्यले पनि बिर्सनु हुँदैन र राज्यका तद्तद् निकायहरूमा बस्ने कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । आज संविधान संशोधन गर्ने, संविधानमा घोषणापत्र तयार गर्ने आज समितिहरू बनेको छ रे भनेर हामीहरूले सुनिरहेका छौँ, यद्यपि यसका प्रति नेपाली काँग्रेसको आफ्नो केही रिजर्भवेसनहरू छ । यसका केही विश्वसनीयतामाथि हामीहरूले आफ्नो रिजर्भवेसनहरू राखेका छौँ, तर आज मुलुक संविधानमा संशोधन गरेर हामीले आदिवासी जनजाति महिला दलित र मधेसीहरूसँग अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गहरूसँग मुस्लिम र थारुहरूसँग गरेका ती प्रतिवद्धताहरू आज संविधान संशोधन हुँदै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ लेख्नु छ, थप्नु छ । तपाईंहरू सबै सचेत रहनुस्, हामीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि जो दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत ६२–६३ को जनआन्दोलन मार्फत हामीहरूले रगत बगाएर ल्याएका हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि अहिले पनि धावा बोल्न कम भएको छैन । अहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अहिले पनि प्रश्न उठाइएको छ, अहिले पनि प्रादेशिक संरचनाको विषयमा संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाएको छ, समानुपातिक समावेशी जो पहिचानमा आधारित हुन्छ, त्यसका प्रति प्रश्न उठाउने दुस्साहस गरिएको हामीहरूले महशुस गरिराखेका छौँ ।’

दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अझै प्रश्न उठिरहेको उहाँको भनाई छ । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, प्रदेश संरचना तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानको मुल मर्म रहेको उहाँले बताउनु भयो । संविधानका यी उपलब्धीमाथी नै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले प्रश्न उठाउने गरेकोले आशंका पैदा भएको उहाँको भनाई छ । आङ्देम्बेले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई संसद् र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्ने बताउनु भयो । संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न काँग्रेस निरन्तर आदीवासी जननजाती समुदायहरूसँगै रहने उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल