२६ श्रावण, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी कागजात जलेर नष्ट भएको तथा त्यसका कारण लेखापरीक्षण प्रभावित भएको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा बोल्दै पुनले सरकारी कागजात नष्ट भएको घटनालाई विद्यमान कानुन र नियमले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घटनाका कारण सरकारी अभिलेख तथा कागजात नष्ट हुँदा मात्र क्षमादान वा मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने गरेको छ। तर, भदौ २३ र २४ गतेको घटना प्राकृतिक विपत्ति नभएकाले यसलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्बोधन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। पुनले घटनाबारे सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छानबिनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्न सक्ने बताए। ‘कार्की आयोगले यसलाई सम्बोधन गर्‍यो कि गरेन ? या २३ र २४ को घटनामा सरकारी कागजात जलेको बारे अलग्गै आयोग पो बनाउनु पर्छ कि ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले सरकारी कागजात नष्ट भएको घटनाबाट सिर्जित लेखापरीक्षणसम्बन्धी समस्यामा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा पनि राखे। पुनले घटनालाई कानुनी र संस्थागत रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।