२६ श्रावण, काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

जेन–जी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेक काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अगाडी बढेको पनि जानकारी दिनुभयो । बैठकमा उहाँले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राइमरी डाटा नष्ट भएपनि सेकेण्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो रहेको उहाँको भनाई छ । विनियोजन, धरौटी र पेस्कीसम्बन्धी रकमको हकमा बैंकिङ प्रणालीलगायत उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले झण्डै डेढ खर्बको स्रेस्ता जलेर लेखा परीक्षण गर्न नसकेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल प्रचलित कानूनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामभित्र समेट्ने बताउनु भयो ।

सोही कानूनअनुसार यो घटनालाई पनि लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक ठानेमा कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलेका स्रेस्ताको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । साथै, सरकारी अभिलेखमा अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । ठूलो क्षति भएका भूगोल तथा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेर विशेष निगरानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको यसमा धेरै रिजिड पोजिसन छैन । समितिको मार्गनिर्देशन हामी शिरोपर गर्ने नै छौँ । त्यतिञ्जेल सम्म हामीले टेक्ने भनेको नेपालको कानुनहरु नै हुन् । अहिले अब यो २३–२४ को लागि दुर्घटना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्नेमा समितिले ‘होइन यो समेट्दैन, यो विशिष्ट हो, यसको लागि छुट्टै ट्याक्सोनोमी चाहिन्छ’ भन्यो भने संशोधन तिर पनि जाऔँ, पास गरौँ, केही छैन । तर मलाई लाग्छ, यो हाम्रो बोलिचालीको भाषामा फोर्स मेजर भन्छौँ, काबु बाहिरको परिस्थिति । फोर्स मेजरकै रुपमा डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई एउटा दुर्घटनाकै आयाम भित्र पर्छ । यदि त्यो परिभाषा भित्र हामी रह्यौँ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र यसको नियमावली २०७७ ले यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ । तर यो पर्याप्त भएन भनेर समितिलाई लाग्छ भने निर्देशन दिनुस्, हामी चाहीँ कानून संशोधन पनि गर्न तयार छौँ । तर त्यसले समाधानतिर लान्छ कि जटिलता तिर लान्छ भन्ने कुराहरु समितिले नै छलफल गर्ला । अब यो वैकल्पिक डकुमेन्टेसनका कुराहरु आइसकेका छन्, त्यसलाई उत्खनन गर्ने, रुजु गर्ने, त्यो बाट भेरिफाइ गर्ने । प्राइमरी डाटा नष्ट भयो, सेकेन्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गरौँ भन्ने यो नै एउटा वैज्ञानिक र स्वभाविक बाटो हो । दोस्रो कतै अनियमितता, दुरुपयोगका आशङ्काहरु हुन सक्छन् भने त्यहाँ निर समितिको भूमिका छँदैछ । निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, अलि ठुलो क्षति भएका ठाउँहरु, भूगोल, कार्यालयहरुमा स्पट चेक पनि गर्न सकियो, तिनलाई विशेष निगरानीमा राखेर समितिले आफ्नो दायित्व निभाउन सक्छ । तेस्रो भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नघट्नलाई अथवा डकुमेन्टेसनका कुराहरुलाई कसरी सरकारले सोचेको छ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । त्यसमा अब यसको समाधान भनेको मलाई लाग्छ, डिजिटलाइजेसन नै हो । सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डिजिटाइज पनि गर्नुप¥यो, डिजिटलाइज पनि गर्नुपर्यो । कागजहरुलाई तुरुन्तै यसको डिजिटाइज्ड फर्ममा गर्ने तर त्यो सम्पूर्ण संयन्त्रलाई क्यारी गर्नको लागि हाम्रो डिजिटलाइजेसनको बाटो नै जानुपर्छ । यसमा समितिको मार्गनिर्देश जे हुन्छ त्यस अनुसार नै सरकार अघि बढ्न तत्पर छ । अहिलेलाई हामीले टेक्ने भनेको भएका कानून नै हो र ती भएका कानूनहरु अब फितला भए, कमजोर भए, यसलाई सुधारौँ भन्ने हो भने त्यस्तो निर्देश आउँछ भने पनि हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ ।’

सरकारले हालका लागि प्रचलित कानूनलाई आधार मानेर काम गर्ने र ती कानून अपर्याप्त देखिए समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन गर्न तयार रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल