२६ श्रावण, काठमाडौं । महालेखा परीक्षक नियन्त्रक तोयम रायाले सरकारी कागजात जलेको, लेखापरीक्षण हुन नसकेको र रकम मिनाहा गर्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लक्षित गरेर प्रश्न गर्नुभन्दा सरकारसँगै जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै रायाले संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिएको स्पष्ट पारे। ‘हामी अडिट मात्र गर्ने निकाय हौं। डकुमेन्ट पनि हामीले राख्ने होइन, मिनाहा पनि हामीले ल्याएको होइन,’ उनले भने। उनका अनुसार महालेखाको टोली सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्दा लेखापरीक्षण हुन नसकेको र कागजातमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो। कागजातमा भएको क्षतिको विवरणसमेत सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए।

रायाले हाल अधिकांश सरकारी कार्यालयमा राजस्व नगद लामो समयसम्म कार्यालयमै राख्ने अभ्यास नरहेको पनि स्पष्ट पारे। दुर्गम क्षेत्रका केही कार्यालयबाहेक राजस्व रकम सामान्यतया चार–पाँच दिनसम्म कार्यालयमा राख्ने प्रचलन नरहेको उनको भनाइ छ। स्रेस्ता तथा सरकारी अभिलेख जलेको विषयमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय तथा अभिलेखमा भएको क्षतिका कारण लेखापरीक्षण प्रभावित भएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। रायाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले दिनुपर्नेमा जोड दिए।