२७ श्रावण, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न गठित सरकारी समितिलाई निर्णयमा पुग्नै सकसमा परेको छ ।

सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तोकिएको समयसीमा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सेवा शुल्क निर्धारणका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई पाँच साताभित्र सरकारलाई सिफारिस बुझाउने जिम्मेवारी दिइए पनि दुई महिना पुगिसक्दा प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । समितिको सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको श्रमिकबाट कति सेवा शुल्क लिने भन्ने हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीतिमा जोड दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न श्रमिकबाट सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

समितिभित्र श्रमिकबाट एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिने गरी सिफारिस गर्ने कि गन्तव्य मुलुक, कामको प्रकृति र श्रमिकको आम्दानीका आधारमा फरक शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । समितिलाई नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथ्यांक, गन्तव्य मुलुक, कामको प्रकृति तथा श्रमिकले प्राप्त गर्ने मासिक आम्दानीलाई आधार बनाएर सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ ले नेपाल सरकारलाई कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चसहित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका एक सदस्यका अनुसार अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ। प्रतिवेदन लेखनसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सेवा शुल्क निर्धारणको प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य भइरहेको छ । ‘धेरैजसो काम सकिएको छ। अब केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सेवा शुल्कबारेको विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको छ ।’ सेवा शुल्कजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सहसचिव नेतृत्वको समितिले मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसअघि तत्कालीन सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू सम्मिलित अन्तरमन्त्रालय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले कर्मचारी तहबाट मात्रै सेवा शुल्क निर्धारण गर्न कठिन हुने भन्दै उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले पनि सहसचिवकै नेतृत्वमा समिति गठन भएकाले यसको सिफारिस कति प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । सेवा शुल्क निर्धारणमा भइरहेको ढिलाइबीच म्यानपावर व्यवसायीहरूले आगामी भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेसहित १५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

भदौ १ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यही कारण समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयसमेत आन्दोलन र सरकार–व्यवसायी वार्ताको अवस्थासँग जोडिएको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सेवा शुल्क नतोकिँदा म्यानपावर क्षेत्रमा बेथिति बढेको र व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने विषयमध्ये सेवा शुल्क निर्धारणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब समितिले आन्तरिक छलफल टुंग्याएर केही दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। तर, प्रतिवेदनले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने सरकारी नीतिसँगै म्यानपावर व्यवसायीको सेवा शुल्कसम्बन्धी मागलाई कसरी सन्तुलन गर्छ, त्यसले आगामी वैदेशिक रोजगार नीति र व्यवसायिक वातावरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।