२८ श्रावण, काठमाडाैं । सांसदहरूले रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक मल तथा दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीवार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भएको जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासमा यसको सम्भाव्यता सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरुले प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिएका हुन् । सांसदहरूले प्राङ्गारिक मलको मापदण्ड निर्धारण गर्न, किसानहरुलाई अनुदान वितरण गर्न, स्थानीय उद्योगको प्रवद्र्धन, रैथाने बीउ संरक्षण गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले सरकारले रासायनिक मललाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुअघि प्राङ्गारिक मलको वैज्ञानिक मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हालको प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित फस्फेट र पोटासको मापदण्ड पर्याप्त भएनभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल एक तिहाइसम्म रासायनिक मललाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक मलले प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लगायतका निकायलाई परीक्षण र सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट अनुमति पाएका साना प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई स्थानीय बजारमै केन्द्रित भएर उत्पादन र विक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका मल तथा बाहिरबाट आयात हुने मलको गुणस्तर र पोषक तत्वको मात्रा नियमित परीक्षण हुन आवश्यक उहाँको भनाई छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘केमिकल फर्टिलाइजरलाई हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि अर्गानिक फर्टिलाइजरको निर्देशिका आफैंमा नै पूर्ण छ जस्तो लाग्दैन । निर्देशिकामा ०.५ प्रतिशत फस्फेट भनेको छ, ०.५ प्रतिशत पोटास भनेको छ । त्यो माटोको लागि त्यति सफिसिएन्ट छ कि छैन ? निर्देशिका पनि चेन्ज गर्नुपर्ला नि त । अनि बल्ल कुनैपनि अर्गानिक फर्टिलाइजर प्रोड्युस गर्ने इन्डस्ट्रीले त्यो खाकामा राखेर, मल उत्पादन गर्ने होला । हामीले अहिलेको नीति के हुनुपर्छ भने वान थर्ड केमिकल फर्टिलाइजरलाई तुरुन्तै हामी रिप्लेस गर्न सक्छौं । एकैचोटी शत प्रतिशत केमिकल फर्टिलाइजरलाई रिप्लेस गर्ने हामीले त्यो स्टेप पनि लिनु हुँदैन, त्यस्ता कुरा हामीले निर्देशन पनि दिनु हुँदैन ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभ यो । महिला किसानलाई कृषि नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउँदै उहाँले स्थानीय तथा रैथाने ज्ञानलाई आधुनिक कृषि नीतिसँग जोड्नुपर्नेम उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषि अनुदान वितरणलाई पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । हाल वास्तविक किसानभन्दा प्रश्ताव तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै अनुदानको लाभ लिने गरेको उहाँको दाबी छ । किसानलाई खेतमै पुगेर आवश्यकता पहिचान गरी बीउ, बिरुवा, कृषि उपकरण वा प्रविधिका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको विकास नगरेसम्म कोही पनि स्वस्थ नरहने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राङ्गारिक नभइकन अब कसैको पनि ज्यान बच्ने वाला छैन । मानिसको त छोडिहालौं त्यो कीराको पनि जीवाणु पनि नबस्ने भयो । माटो त अहिले सुक्खा भइसक्यो । हामीले यति धेरै युरिया प्रयोग गरेका छौँ, माटो नै मृत अवस्थामा पुगिसक्यो । माटोमा जीवाणु नै छैन । अनि अनुदानको कुरा पनि यहाँ युरियामा धेरै गएको हो । किसानहरुले कृषि अनुदान धेरै लिएको छैन, प्रपोजल लेख्न जान्नेहरुले कृषि अनुदान पायो । रियल किसानले पाएन । जुन किसानको लागि अनुदान छुट्टाएको छ त्यो किसानलाई थाहै छैन । अब यसको समाधानको लागि हामी सबैले जसले अनुदान दिने हो त्यो खेतखेतमै पुगेर दिउँ, अनि मात्रै किसानलाई रियल किसानले पाउँछ । उसले प्रपोजल लेख्न जान्दैन नो प्रब्लम । फेरि किसानलाई हामीले अन्डर इस्टिमेट पनि नगरौं । इङलिसमै लेख्न जान्ने पनि हुनुहुन्छ, तर लेख्न नजान्नेले पनि कृषि गरेको छ । सरकारले तुरुन्तै कृषिमन्त्रीज्युको संयोजकत्वमा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रमोसन एउटा समिति पनि बनाउनुपर्छ । हामीले धेरै पैसा कमाउने भनेर वातावरणलाई वास्ता नगर्ने स्वास्थ्यलाई वास्ता नगर्ने र किसानले त्यो कृषि कर्मबाट कमाएको पैसाले नपुग्ने गरी उपचार गर्नुपर्ने र ज्यान पनि जाने कुरालाई अन्त्य गरौं र हामी प्राङ्गारिकमा लागौं ।’

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णाली प्रदेशलाई रासायनिक मलमुक्त प्रदेश बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोग न्यून रहेकोले कर्णाली प्रदेशलाई रासायनिक मलमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोग करिव २ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि शून्यमा झार्ने अभियान शुरु गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले तराईमा देखिएको माटोको अम्लीयपन, पानीको समस्या र चुरे संरक्षणलाई पनि कृषि नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । रासायनिक मल घटाउँदा विषादीको प्रयोग पनि सँगसँगै घटाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विषादीको विकल्प र त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रैथाने बीउमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता लगायतका विशेषता हुन सक्ने भएकाले हिमाली, पहाडी तथा कर्णाली क्षेत्रमा रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । बाह्य बीउमा निर्भरता बढ्दा स्थानीय बीउ प्रणाली कमजोर हुनसक्ने उहाँको भनाई छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसमा रासायनिक मलको प्रयोग २९ प्रतिशत रहेछ र कर्णालीमा २ प्रतिशत रहेछ । हामीले भारतको पनि उदाहरण सुन्यौँ, यो रासायनिक मल मुक्त प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई बनाउन सकिने रहेछ, त्यहाँ २ प्रतिशत मलको प्रयोग रहेछ र त्यहाँको संसदले बनाएको कानुनमा पनि अप्पर कर्णालीका पाँचवटा जिल्लालाई रासायनिक मल मुक्त जिल्ला भनेर भनेको छ । त्यसैले सकिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमै कर्णालीबाटै सुरु गरौँ, यसलाई शून्यमा ल्याउँ । यसको लागि अब हाम्रो प्राविधिकज्यूहरु कर्णालीमा गएर पनि अध्ययन गर्दिनुस् । यो २ प्रतिशतलाई शून्यमा झारौँ । हाम्रो लागि त्यो प्रदेश नमुना बनोस् । अर्को तराई अहिले संकटग्रस्त छ, पानीको समस्या, माटोमा भएको अम्लीयपन जो छ एकदम विकराल समस्याको रुपमा छ, यसका थुप्रै सुधार गर्ने उपायहरु छन् । त्यसमध्येको एउटा उपाय भनेको चुरेको संरक्षण पनि हो । चुरेको संरक्षणले तराईलाई सुक्खा हुन दिँदैन, त्यसलाई पानी प्रदान गर्छ । दोस्रो कुरा त्यो जैविक मलको अवशेषहरु त्यहाँ जान्छ । त्यसैले गर्दा चुरे संरक्षणमा यो इन्टर–रिलेटेड पनि भयो । नीति बनाउँदाखेरि तीनवटै तहका सरकारहरुको बीचमा समन्वयात्मक तरिकाले बनाउँ, त्यो समन्वय नगरेर यो लागू गर्न सकिन्न । केन्द्रले मात्रै गरेर लागू गर्न सकिन्न । नीति निर्माण गरौँ र रासायनिक मल घटाउँदा सँगसँगै विषादी प्रयोग पनि एकसाथ घटाउनुपर्छ । विषादी यथावतै राख्ने रासायनिक मल मात्रै घटाएर त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उत्पादनका लागि राज्यले कृषि अनुसन्धान तथा प्राङ्गारिक खेतीमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको बताउनु भयो । कृषिमा पनि रासायनिक मलमा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा प्राङ्गारिक क्षेत्रका लागि न्यून बजेट छुट्याइएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था हिमाल, पहाड, तराईको छुट्टाछुट्टै विशेषता छ । यस सन्दर्भमा कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आधारित हामी छौँ, तर हामी स्वच्छता र पोषणयुक्त खाद्य उत्पादनका विषयमा संवेदनशील नभएको कुरा यसले प्रमाणित गर्दछ । र हामी कति संवेदनशील छौँ र हाम्रो जीवन, हामी आफ्नै स्वास्थ्यसँग त त्यति संवेदनशील छैनौँ भने माटोको विषयमा त धेरै परको विषय हो । यो सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ भन्नेकुरा बजेट विनियोजनले पनि स्पष्ट गर्दछ । सरकारको बोल्ने कुरा एउटा भो, नीतिमा हेर्दा त्यो नीतिमा कति आधारित छ, तथ्यहीन छ भन्ने कुरा बजेटमा पनि हामीले मापन गर्न सक्छौँ । यो सरकारको कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा यो बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गतवर्ष भएकोमा यसवर्ष कृषिको बजेट झन् घटेर ५७ बाट ४६ अर्बमा झरेको छ । त्यसमा पनि हामी अनुसन्धान केन्द्र र जैविक तर्फको कुरा प्राङ्गारिक तर्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी ३२ अर्ब चाहिँ रासायनिक तर्फ गरेका छौँ भने मात्रै ३५ करोड बजेट हाम्रो प्राङ्गारिक तर्फ छ । त्यसले पनि के जनाउँछ भने कृषिप्रति, किसानप्रति र माटोप्रति यो राज्यको नीति, यो राज्यका नीति निर्माताहरु र यसमा यो सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्दछ ।’

बैठकमा सांसदहरूले प्राङ्गारिक खेतीलाई केवल मल प्रतिस्थापनको विषयका रूपमा नभई माटोको स्वास्थ्य, किसानको आय, खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यसँग जोडेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल