३० श्रावण, काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुन संसोधन गर्ने तयारी भईरहको बताएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्युत उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानून संसोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक कानूनी गाँठो फुकाउन नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार विद्यमान कानूनमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छैन । कानूनी जटिलताका कारण तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन नसकेको बताए । विद्युत ऐनका दफा २१ र २२ मा आयात-निर्यातको व्यवस्था भएपनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार वर्तमान ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भएपनि व्यापारका लागि आवश्यक स्पष्ट कानूनी आधार छैन । उनले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रश्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।

उनले अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि जटिल रहेको बताए । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा बनेको निर्देशिकालाई मात्र मान्यता दिने अवस्था रहेको छ । तर विद्युत ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नरहेको उनले बताए । विद्युत व्यापार खुला गर्दा आवश्यक निर्देशिका निर्माणका लागि पनि कानुनी आधार तयार गर्न संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको उनले बताए । सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । विभिन्न समितिहरुले तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको लगानीले मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । उत्पादनसंगै अब निजी क्षेत्रलाई वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराएर अघि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘निजी क्षेत्रको नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्ने कुरामा दुईमत छैन । निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मात्र होइन, अब विद्युत् वितरण र व्यापारमा समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । सरकारले स्वीकृत गरेको रोडम्यापमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । सरकारले मात्रै लगानी गरेर यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्र अत्यन्त सक्षम छ र निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा संलग्न गराएर नै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने हो । हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र अहिलेसम्म मुख्य रूपमा विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति, २०५८ र विद्युत अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिकाबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन नियमनसँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रसँग त्यति धेरै ठोकिँदैन । त्यसैले मन्त्रालयका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा यी तीनवटा विषय महत्वपूर्ण छन् । तर यी दस्तावेजहरूबीच कतिपय विषयमा आपसमा बाझिने अवस्था पनि देखिन्छ । २०४९ मा ऐन आएपछि २०५८ मा नीति आयो र सोही नीतिअनुसार नयाँ कानुन ल्याउने उद्देश्य थियो । तर २०६५ सालदेखि नै हामी नयाँ कानुन ल्याउने प्रयासमा छौँ, तर अहिलेसम्म त्यसलाई मूर्त रूप दिन सकेका छैनौँ । आज हामीले उठाएको मुख्य विषय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने हो । कानुनमा यससम्बन्धी केही व्यवस्था छन् । कानुनको दफा २१ र २२ मा ‘व्यापार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन, तर आयात-निर्यातको विषय उल्लेख गरिएको छ । अनुमति पत्र दिने सम्बन्धमा पनि सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यस्ता कानूनी अवरोधहरू समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पटक-पटक छलफल भएको छ । कानून मन्त्रालय र कानुनमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । नयाँ ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नै यो गाँठो फुकाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा हामीले काम अघि बढाएका छौँ । एक-दुईवटा आवश्यक बुँदामा मात्रै नेपाल ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । अर्को विषय अनुमति पत्रको हो । यो विषय पनि केही जटिल बनेको छ । हालैको विधायनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा बनाइएको निर्देशिकालाई मात्रै मान्यता दिने अवस्था छ । तर हाम्रो विद्युत ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नै छैन । भोलि विद्युत् व्यापारको विषय खोलियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका आवश्यक हुन्छ । तर निर्देशिका बनाउन आवश्यक कानूनी आधार नभएकाले त्यस विषयलाई पनि नेपाल ऐन संशोधनको प्रश्तावमा समेटेर अगाडि बढाएका छौँ । हामीले तत्काल गर्नुपर्ने कामका रूपमा यसलाई अघि बढाउने मन्त्रालयको अवधारणा छ । अर्कोतर्फ, पहिले नीति र त्यसपछि कानून बनाउने अभ्यासअनुसार जलविद्युत नीतिलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ ।’

उनले सरकारले सीमा पार विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि कुटनीतिक संवादलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए । नेपालले विद्युत निर्यात विस्तारका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको आधार तयार गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताए ।