३० श्रावण, काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत उत्पादनसँगै व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

इप्पानको आयोजनामा भएको फ्राईडे फोरममा उहाँले नेपालमा विद्युत उत्पादन र प्रशारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले अब विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्ने बताएका हुन् । नेपालमा नीजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण लाईन निर्माणमा सक्षम रहेको प्रमाणित गरिसकेको उनले बताए । अध्यक्ष डाँगीले भारतमा निजी क्षेत्रका दर्जनौं कम्पनी विद्युत व्यापारमा सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको बजार विस्तार सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । विद्युत व्यापारका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई यथाशीघ्र अनुमति प्रदान गर्न उनले सरकारसंग माग गरे ।

उनकाअनुसार उर्जा क्षेत्रमा प्रवेश भएको २५ वर्षमा नै निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । हाल करिव ६ हजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन रहेको उनले जानकारी दिए । २ हजार २०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको र करिब १६ हजार १४० मेगावाटका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रियामा रहेका उनले बताए । निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन सकेमा सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । तर उत्पादन बढाउनको लागी आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको दाबी गरे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ठेकेदारले समयमा निर्माण गर्न नसकेको तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको भरतपुरसम्मको २२० केभी प्रशारण लाइन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार हाल नेपालबाट भारततर्फ १३२/३३ केभीका विभिन्न प्रशारण लाइनमार्फत करिब ७०० मेगावाट तथा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनमार्फत १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । सन् २०२७/२८ सम्म ढल्केबर-सीतामढी, न्यू बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया र लम्की-बरेली प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा थप ८ हजार ८०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

त्यस्तै, रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइनमार्फत चीनतर्फ करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । यसका लागि विद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइनको विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने,‘नेपाल सरकारले जलविद्युत विकास नीति २०४९, विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० को व्यवस्था गरी उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विधिवत रुपमा प्रवेश पाएको वि.सं. २०५५ सालमा पिपिए को दर तोकिएपछि हो । त्यसपछिका २५-२६ वर्षमा विद्युत उत्पादनमा लगभग ४३०० मेगावाटमा उत्पादित विद्युतमा लगभग ३५०० मेगावाट उत्पादन पु¥याएको छ । यस अर्थमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग कनेक्शन एग्रिमेन्ट गर्दा आयोजनाको विद्युत गृहदेखि नेविप्राको सब-स्टेशनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनहरु निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने नेविप्राको कन्ट्याक्टरले समयमा निर्माण गर्न नसकेको २२० केभीको तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको भरतपुरसम्म निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यस अर्थमा निजी क्षेत्र प्रशारण लाइन बनाउनको लागि पनि सक्षम छ । हाल भारततर्फ १३२/३३ केभीका विभिन्न प्रशारण लाइनबाट ७०० मेगावाट र ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट १ हजार २०० विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ भने सन् २०२७/२८ सम्ममा ढल्केबर-सीतामढी, न्यू बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया र लम्की-बरेलीबाट थप ८ हजार ८०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ । यसको साथै रातमाटे-रसुवागढी-केरुङबाट चीन तर्फ २ हजार ५०० मेगावाट निर्यात हुने सम्भावना रहेको छ । यस अर्थमा योजनामा रहेका प्रशारण लाइनहरुलाई पनि विद्युत उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ । विद्युतै उत्पादन भएन भने यो लेभलमा हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौं । नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, निजी क्षेत्रबाट नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । हाल विद्युत उत्पादन लगभग ४ हजार ३०० मेगावाट रहेको छ र निर्माणमा लगभग ६ हजार २०० मेगावाट रहेको छ ।निर्माणधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुनेमा दुई मत छैन । त्यो कुनै न कुनै लेभलमा छन्, ती सबै निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । लगभग २ हजार २०० मेगावाट विद्युत वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका छन् भने लगभग १६ हजार १४० मेगावाटका पिपिएको लाइनमा रहेका छन् । यी विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरुलाई मात्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । यस अर्थ विद्युत उत्पादनसँगसँगै खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । नेपालका छिमेकी देशहरुमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । भारत यस क्षेत्रको सबैभन्दा स्पष्ट र विकसित निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार बजार हो । भारतमा ५०औं निजी कम्पनीहरुले विद्युत व्यापार गरिरहेका छन् । उल्लेखित नेपालको विद्युत उत्पादन, निर्माणधिन आयोजना, पिपिएको लाइनमा रहेका आयोजना, प्रशारण लाइन निर्माण, नेपालको खपत वृद्धिको अवस्था र निजी क्षेत्रको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अत्यन्त जरुरी भएको छ ।’

यसैबीच, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र इप्पानबीच प्रशारण पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रशारण लाइन निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।