३० श्रावण, काठमाडाैं ।  ऊर्जा विज्ञ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले विद्यमान विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नरोक्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानूनी आधार रहेको दाबी गरेका हुन् । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ र २२ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन बाटो खुला गरिदिएको बताए । उनकाअनुसार दफा २१ मा उत्पादित विद्युतको विक्री र दफा २२ मा विद्युतको आयात तथा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा ‘विद्युत व्यापार’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपनि विद्युत खरिद, विक्री, आयात र निर्यातका विषय समेटिएको उनको भनाइ छ । दफा २१ ले विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए ।

उनकाअनुसार उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने र सरकारले आफैँ विद्युत खरिद गर्न वा अन्य निकायमार्फत खरिद गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उनले यही व्यवस्थालाई आधार मान्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र एकल खरिदकर्ता हुने मोडलमा सिमित हुनु नपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत अन्य संस्थाले समेत खरिद गर्नसक्ने ‘मल्टिपल बायर’ मोडल ऐनको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको तर्क छ । त्यस्ता कारोबारको दर निर्धारण तथा नियमनमा विद्युत नियमन आयोगको भुमिका रहने उनले बताए ।

उनले विद्युत ऐन, २०४९ लाई उदार व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार ऐनमा ‘विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत् खरिद-विक्री’ भन्ने शब्दावली नभएपनि सरकारले अन्य निकायमार्फत विद्युत् खरिद गराउनसक्ने व्यवस्था राखिनुले बहुपक्षीय खरिदको सम्भावना देखाउँछ । विद्युत् आयात-निर्याततर्फ पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । दफा २२ को उपदफा (१) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विद्युत आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, उपदफा (२) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए । तर दफा २२ मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकाले त्यसको दायरा मुख्यतः उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अनुमतिप्राप्त संस्थासँग जोडिएको उनले उल्लेख गरे । यही कारणले विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी वा संस्थालाई लाइसेन्स दिन सकिने विषयमा हालसम्म संकुचित व्याख्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले दफा २१ र २२ लाई छुट्टाछुट्टै नभई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार दफा २१ ले अन्य निकायमार्फत विद्युत खरिद गराउन सक्ने व्यवस्था गर्नु र दफा २२ ले आयात–निर्यातको व्यवस्था गर्नुले विद्युत कारोबारमा प्राधिकरणबाहेकका संस्थाको सम्भावनालाई समेत संकेत गर्छ । शब्दको साँघुरो परिभाषामा रहेर पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिँदैन भनेर बुझ्नु र बुझाउनु नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘विद्युत ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युतको बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २२ मा विद्युतको आयात निर्यातको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत व्यापार भन्ने शब्द त प्रयोग गरिएको छैन तर विद्युतको खरिद भनिएको छ, बिक्रि भनिएको छ, विद्युतको आयात भनिएको छ, विद्युतको निर्यात भनिएको छ । हामीले दफा २१ र दफा २२ दुबै समेटेर एकै साथ राखेर हे¥यौं भनेदेखि मल्टिपल बायरको कल्पना ऐनले गरिसकेको छ । विद्युत उत्पादन गरेको बिजुली बीचको कुनै निकायहरुले खरिद गर्नसक्छ र आयात निर्यातको पनि त्यहाँ व्यवस्था छ । शब्दको सागुरो परिभाषामा रहेर हामीले त्यहाँ पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्सी दिन सकिदैन भनेर त्यसरी बुझ्नु र बुझाउनु हुदैन । विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत नियमन आयोग २०७४ मा जारी भएको हो । यही अवस्थामा विद्युत ऐन, २०४९ लाई नै टेकेर २०७३ सालमा नेपाल सरकारले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिसत सेयर रहेको र आरपिजीसिएल भिउसिएल र एचआइडिसीएल बाँकी सेयर स्वामित्वमा रहेको त्यो सरकारी कम्पनीलाई नेपाल सरकारले नेपालको पहिलो विद्युत व्यापार लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ भनेदेखि नेपालको त्यही कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको एउटा संस्थालाई नेपालको यही कानुनमा टेकेर यदि लाइसेन्स दिन मिल्छ भने अरुलाई दिन नमिल्ने हुँदैन । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरिएका निजी क्षेत्रबाट दर्ता गरिएका यही विद्युत ऐनका दफा २१ दफा २२ हेरेर निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न पाउनु प¥यो भन्दा सरकारले स्वीकृत दिन सक्छ । यही ऐन प्रयोग गरेर एक पटक दिईपनि सकियो । फेरी अहिले अलि न्यारो ब्याख्या गर्न आवश्यक छैन, उदार हुनु जरुरी छ ।’

सरकारले यसअघि नै विद्युत ऐन, २०४९ को आधारमा विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार २०७३ सालमा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको तथा राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायतको समेत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई नेपालको पहिलो विद्युत् व्यापार लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई सोही ऐनको व्याख्याका आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिने तर निजी क्षेत्रबाट कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भएका संस्थालाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउन नसकिने भन्ने नहुने उनको तर्क छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादित विद्युत्को बजार व्यवस्थापन, खरिद–विक्री र आयात–निर्यातका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको अवस्थामा कानूनको संकुचित व्याख्या गर्नुको सट्टामा यसको मूल भावना र विगतमा गरिएको अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल ।