०२ भदाै, काठमाडाैं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभामा सांसद निश्कल राईले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भदौभित्रमा नै २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताउनुभएको हो । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई दुध खरिदबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको अवधि भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो । हाल डिडिसीले देशभरका करिब २ सय ३५ दुग्ध सहकारीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिडिसीले विगत दुई आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक मागभन्दा बढी दूध संकलन गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विक्री नभएको दुधलाई प्रशोधन गरी दुध पाउडर र नौनीमा परिणत गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । भदौ १ गतेसम्म संस्थानसँग १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी मौज्दात रहेको छ । डिडिसीमा विगतमा दूध बिक्री तथा मौज्दातको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थान लगातार १० वर्षदेखि घाटामा गएको उहाँले बताउनु भयो । अत्यधिक प्रशोधन तथा प्रशासनिक खर्च, कमजोर नेतृत्व, पुरानो संरचना र किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिएका कारण भुक्तानी अवधि १० महिनासम्म पुगेको उहाँको भनाई छ । पछिल्लो तीन महिनादेखि सरकारले किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ । अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुली तथा मौज्दात दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणबाट प्राप्त रकम किसानलाई भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल केही सहकारीको भुक्तानी अवधि तीन महिना र केहीको दुई महिनामा झारिएको उहाँको भनाई छ । भदौको अन्तिम सातासम्म अधिकतम २५ दिनको भुक्तानी चक्र कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो । २०८३ वैशाखदेखि भदौ १ गतेसम्म डिडिसीले किसानलाई ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत दुई आर्थिक वर्षमा संस्थानले स्वभाविक माग भन्दा बढी दुग्ध संकलन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा बिक्री नभएको दुधलाई हामीले कन्भर्जन गरि दुध पाउडर र नौनी बनाउँदै लगेका छौँ । भाद्र १ गतेसम्मको मौज्दात हेर्दाखेरि संस्थानमा १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी रु २४ करोड बराबरको मौज्दात रहेको छ । अत्यधिक रुपमा दुध प्रसोधन लागत खर्च, प्रशासनिक खर्च र कमजोर नेतृत्व र पुरानो संरचना एवं किसानको भुक्तानी भन्दा प्रशासनिक खर्चमा प्राथमिकता पर्दा भुक्तानीको अवधि १० महिना सम्म पुगेको थियो । अहिले संस्थानले देशभर भुक्तानी गर्नुपर्ने दुग्ध सहकारी संस्थाहरु करिब २३५ वटा रहेका छन् । हाल ती सहकारी संस्थाहरुलाई भाद्र १ गते सम्मको संस्थानबाट ३५ करोड दुध खरिद बापतको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । विगतमा दुध बिक्री र मौज्दात सामानको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगत १० वर्षदेखि निरन्तर संस्थान घाटामा गएकोले आर्थिक व्ययभार र दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । जसको कारण दुध भुक्तानीमा थप चाप परेको र ढिलाइ हुन गएको यथार्थ कुरा नै हो ।  गएको ३ महिनादेखि संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा राखेको कारण हाल भुक्तानीमा सहज हुँदै गइराखेको छ । सहकारीहरुमा पनि संस्थान प्रति विश्वास जागृत हुँदै गइराखेको पाइन्छ । संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रहेको रकमलाई ताकेता र संस्थानमा रहेको मौज्दात दुध तथा दुधजन्य पदार्थलाई बजारीकरण मार्फत खपत गरि सो बाट प्राप्त रकमलाई नियमित रुपमा भुक्तानी भइ नै राखेको छ । ८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई अहिले कुनै ठाउँमा ३ महिना र कुनै ठाउँमा २ महिना भित्र लगिएको छ । भदौको अन्तिम हप्ता भित्र भुक्तानीको अवधि २५ दिन भित्र ल्याउने गरि संस्थानले आफ्नो काम गरिराखेको छ । एक महिनाको हामीले जहिले पनि क्रेडिट पिरियड राखेको हुन्छ, २०८३ बैशाख २० गते देखि भाद्र १ गते सम्म संस्थानले ६० करोड बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले डिडिसीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रारम्भिक विश्लेषणमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र गैरकानूनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थान क्रमशः कमजोर बनेको देखिएको उहाँँको भनाई छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले डिडिसीलाई नौबुँदे निर्देशन जारी गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले डिडिसीको दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तारमा समेत सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । खाडी मुलुक र चीनमा घिउ निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय डिडिसीका दुग्ध पदार्थको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसान र व्यवसायीलाई सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक, २०८३’ पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले विधेयक राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन नहुने केही दुग्धजन्य पदार्थबाहेक भारतबाट आयात हुने अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा तत्काल रोक लगाइएको पनि जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल