०२ भदाै, काठमाडाैं । सांसदहरूले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई आधुनिक, सुरक्षित र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान विधेयकमा रहेका केही विभेदकारी प्रावधान र सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद वर्षमान पुनले राहदानी प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक भएपनि विधेयकमा लैङ्गिक विभेद देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पुरुषको तुलनामा महिलाले राहदानी बनाउँदा ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक विपरीत रहेको तर्क गर्नुभयो । पुनले यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्मिएका र बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकाका लागि राहदानी जारी गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र राहदानीका विवरण संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला र पुरुषलाई समान अधिकार छ तर राहदानीमा महिलालाई मात्र स्वघोषणा गर्न लगाउनु विभेदकारी छ ।’ 

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले कुटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कुटनीतिक राहदानी पदका आधारमा भन्दा पनि विशेष प्रयोजनका आधारमा मात्र वितरण गरिनुपर्ने र निजी भ्रमणमा यसको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिनुपर्ने बताउनु भयो । साथै, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियामा नअल्झाई नियोग प्रमुखको सिफारिसमा तत्काल स्वदेश फर्कने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

यसैगरी, सांसद पुष्पराज कँडेलले राहदानीका प्रकारहरू धेरै बनाउँदा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने भन्दै यसलाई सीमित गर्न सुझाव दिनुभयो । कुटनीतिक र विशेष राहदानी भएका व्यक्तिहरूले भ्रमण अवधि सकिएपछि पनि लामो समय विदेशमा बस्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले विकृति ल्याउने उहाँको दाबी थियो । कँडेलले व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई डाटा संकलनको जिम्मा दिन नहुने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै राहदानीको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
छलफलमा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले फौजदारी कसुरमा संलग्न वा अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको राहदानी तत्काल खारेज वा रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राहदानी छपाइमा ठूलो धनराशि विदेशिएको भन्दै नेपालमै राहदानी छाप्ने व्यवस्था मिलाउनसके तथ्याङ्क सुरक्षित हुने र आर्थिक भार पनि कम हुने उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकमाथिको छलफलमा अन्य सांसदहरूले पनि राहदानीको विश्वव्यापी ¥याङ्किङमा सुधार ल्याउन र नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गर्नभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल