०३ भदाै, काठमाडाैं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका बाबजुद पनि कर्णालीको विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका कुल ७१८ वडामध्ये हालसम्म ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छन् । बाँकी १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउन कार्ययोजनासहित काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । सदनलाई जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीमा हालसम्म २०७ वटा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट र २३ वटा सौर्य मिनी ग्रिडबाट १ हजार ७०९ किलोवाट विद्युत उत्पादन भई करिव ७० हजार घरधुरी लाभान्वित भएको बताउनु भयो । दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन आगामी पुसभित्र सम्पन्न हुने र दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रशारण लाइनको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कालिकोट लगायतका जिल्लामा असुरक्षित विद्युत् प्रशारणका कारण सात जनाको ज्यान गएको भन्दै अलपत्र तार र पोलहरूको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले करेन्ट लागेर ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रशारण लाइनको सुरक्षा र गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कर्णालीमा मर्मत कार्य सहज बनाउन वागमती प्रदेशबाट एउटा क्रेन समेत हस्तान्तरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको विद्युतीकरणलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेश गर्नुभयो । पहिलो चरणमा सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३ र ११ केभी सबस्टेशनसहितको विद्युतीकरण सुनिश्चित गरिनेछ । प्रशारण लाइन विस्तारका सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, ‘१३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सुर्खेत–दैलेख ३२ किलोमिटर डबल सर्किट प्रशारण लाइन आगामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हावाहुरी र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा पोल ढल्ने र तार भुइँमा खस्ने समस्या देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न राइट अफ वेको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र पुराना संरचना मर्मत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

सरकारले विद्युतीकरणको बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्नुको साटो सिधै वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको बताउँदै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समन्वय र अनुगमनमा सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो । साथै, एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा ८ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य आयोजना र दैलेखमा ३० मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना पीपीएको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल ।