०४ भदाै, काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक क्षेत्रको संरचनागत सुधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ लागिपरेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ऐनहरू परिमार्जन र खारेजीको प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको योग्यताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक मात्र नभई खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) जस्ता निकायमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी भुमिका निभाएका विज्ञहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । नियुक्ति प्रक्रियामा ‘लब्धप्रतिष्ठित’ जस्ता अमूर्त र मापन गर्न कठिन हुने शब्दहरू राख्दा राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल व्याख्या हुनसक्ने भन्दै उहाँले स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड तय गरिनुपर्ने बताउनु भयो । सो क्रममा उहाँले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलको उदाहरण दिँदै औपचारिक विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि नभए पनि असाधारण अनुभव र विज्ञता भएका व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सक्ने गरी कानूनी भाषामा लचकता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले यस वर्षको बजेटमा समेटिएका ४ सय २१ वटा कार्ययोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको बताउनु भयो । लगानीको वातावरण सुधार गर्न यसै वर्ष २७ वटा ऐनहरू पारित गर्ने लक्ष्य लिइएको र १५ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेजीको विधेयक समितिमा आउने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ वित्तीय औजारका रूपमा ‘पियर–टु–पियर’ लेण्डिङलाई कानूनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्त परिचालनका लागि ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको र सोका लागि आवश्यक संरचनात्मक नियुक्तिहरू शिघ्र गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

राजश्व संकलनका क्षेत्रमा सरकारले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै मन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, १५८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन आगामी महिनाहरूमा राजश्व संकलनको गति अझै बढाउनुपर्ने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव भएका व्यक्तिलाई पनि योग्य हुने गरी मापदण्डलाई केही फराकिलो बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, पूर्वसचिव, ‘क’ वर्गको बैंकका सीईओ वा नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका सम्मानित व्यक्तित्वलाई पनि समेट्ने गरी यस विषयमा थप छलफल गरौँ । अहिले हामी बजेट कार्यान्वयनको घनिभूत चरणमा छौँ । हिजो मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । बजेटमा उल्लेखित करिव ४२१ वटा कार्यक्रम तथा गतिविधिको कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ । यस वर्ष बजेटमा उल्लेख भएका करिब २७ वटा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्य छ । लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन केही ऐन खारेज गर्ने तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने काम पनि अघि बढेको छ। डिजिटल तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी आधार दिने, निजी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउनेलगायतका काम पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । राजश्वतर्फ पनि हामी गम्भीरताका साथ अघि बढिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष शुरु भएयता एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । यद्यपि यो पर्याप्त छैन । गत वर्षको यथार्थ राजश्व करिव १,२४९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा यस वर्ष १,५८० अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा विशेष जोड दिएका छौँ । राजश्व लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय मात्र पर्याप्त हुँदैन । समितिको निर्देशन, अनुगमन तथा आवश्यक मार्गदर्शन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भन्सारलगायत राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अनुगमन र निगरानी बढाई कमजोरी पहिचान तथा सुधारका लागि समितिबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु ।’

अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणका लागि सरकारले ल्याएको ‘लटरी स्किम’ (विजक जारी गर्ने प्रोत्साहन) ले राजश्व अभिवृद्धि र चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्सार र राजश्व संकलनको प्रभावकारिताका लागि अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन र निगरानी गर्न तथा मन्त्रालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन र निर्देशन दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती र अन्तिम समयको हतारोलाई अन्त्य गर्न सरकार सचेत रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । –