०५ भदाै, काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने कानूनी र व्यावहारिक आवश्यकता औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेकी छिन् । 

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट बोल्दै उनले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि भएको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै विगतमा यो विभाग गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच स्थानान्तरण भइरहेको जानकारी दिइन् । वि.सं. २०४२ को मूल ऐनमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो निकाय २०७५ सालको संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । यद्यपि, तत्कालीन चुनावी सरकारको समयमा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएको तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआउँदा सम्बन्धित दफाहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । हाल ती निष्क्रिय दफाहरूलाई पुनः क्रियाशील बनाउन र विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै कायम राख्न यो विधेयक ल्याइएको उनले बताइन् ।

गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारणहरू प्रश्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको कार्यबोझका कारण सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएकी छन् । उनले भनिन्, ‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् व्यवस्थापन जस्ता धेरै निकायहरू रहेकाले यो मन्त्रालय पहिले नै कार्यबोझले थिचिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ ।’

सुरक्षा निकाय र गुप्तचर निकायको कार्यप्रकृति फरक हुने तर्क गर्दै उहाँले प्रहरीले ‘के भयो ?’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने तर गुप्तचर निकायले ‘के हुन सक्छ ?’ भन्ने पूर्वसूचना संकलन गर्ने बताए ।  सम्भावित घटनाहरूलाई समयमै रोक्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता सूचनाहरूको प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।