०७ भदाै, काठमाडाैं । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले आईतवार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा उहाँले विद्यालय शिक्षामा संघिय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएको उहाँले बताउनु भयो । संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नै समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी प्रश्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भयो । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न परिपत्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गनुभयो । उहाँले संघिय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने थर आवश्यक वित्तीय हस्तन्तरण गर्न भने कन्जुस्याँई गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिएपनि सोहीअनुसार वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । तर वित्तीय स्रोत संघिय सरकारको अधिनमा रहँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षामा बजेट विनियोजन घटेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फको हिस्सा घटेको उहाँको भनाई छ । हाल छुट्याएको बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो । संघिय सरकारले विद्यालयमा २०५७ सालदेखि नयाँ दरबन्दी थप नगरेको दाबी गर्दै उहाँले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कपीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका कारण विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । प्रत्येक पालिकामा ‘एक वडा, एक विद्यालय, होस्टेल र बस’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध र एकजुट रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०५७ सालदेखि आजका मितिसम्म एउटा पनि दरबन्दी सरकारले दिएको अवस्था छैन । तथापि पनि हामीले धेरै ठाउँमा निःशुल्क गरेका छौँ, संविधानलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ । मेरो पालिका धादिङको नीलकण्ठमा विगत केही वर्षदेखि इभन एक्जामको कपि पनि किन्नुपर्दैन । त्यसलाई मन्त्रालयको हेर्ने दृष्टिकोण के हो त ? संविधान यसपालि चेन्ज गर्ने भनेर समिति पनि भएको छ कि चेन्ज गरिदिउँ, अब एउटा कन्फ्लिक्टको कुरो आएको छ । यो एउटै हो, हामीले धारामा सङ्लो पानी खान खोजेका छौँ, तर मूल धमिलो छ । यो अर्थमा मूल धमिलो छ कि अनुसूची ८ मा एकल अधिकार दिँदादिँदै कहिले सिडिओको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन गर्ने भनेर परिपत्र हुन्छ । कहिले बिद्यालय निरिक्षकहरू राख्ने भन्नेकुरा आउँछ । हाम्रो एकल अधिकारमाथि प्रश्न सधैँभरि र परिपत्रहरू भइरहेको स्थिति छ । व्यवस्थापन समितिकै कुरामा पनि अहिले जुन प्रस्तावित रूपमा गएको छ, त्यसलाई मैले धेरै कोट्याइनँ । त्यो १२ कक्षासम्ममा कसैको पनि नजर नलागोस् । यो अर्थमा मूल धमिलो भनेको छु मैले, एकल अधिकारको रूपमा यतापट्टि दिएको छ, उतापट्टि गएर के गरिएछ भने, अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकारको विषयमा पनि शिक्षा भनेर राखिदिएको छ । त्यो १२ सम्मको मात्रै शिक्षा त होइन नि, त्योभन्दा माथिको हेर्ने भनेको होला नि त ! त्यसकारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो कार्यविस्तृतीकरणको फाइनल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने कमिटीको एउटा मेम्बरको रूपमा म आफू पनि छु, नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले, त्यो छिटोभन्दा छिटो फाइनल गर्न सकियो भनेदेखि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका आफ्ना धेरै कुराहरू टुङ्गिन्थे भन्ने लाग्छ । गाउँमा विद्यार्थी छैन, प्राविधिक शिक्षामा हामीले जतिसुकै लगानी गरे पनि पढ्नेवाला विद्यार्थीहरू पाइएको छैन । किन ? त्यहाँ ३ वर्ष, ४ वर्ष लाग्छ । तर १२ कक्षा पास गर्ने बित्तिकै उ सुटुक्क बाहिर जाने मात्रै सोच बोकेको छ । त्यही भएर प्राविधिक शिक्षामा त्यति चारमिङ देखिएको स्थिति छैन । मन्त्रालयले यो ऐन संशोधन गरिरहँदाखेरि एउटा सोच ल्याउनुपर्छ, ‘एक वडा एक विद्यालय विथ होस्टेल एन्ड बस’ । त्यति ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै विद्यालयमा विद्यार्थी हुन्छन्, नत्र विद्यालयहरू थ्री स्टार, फोर स्टारका जस्ता गाउँ–गाउँमा छन्, तीन जना, पाँच जनाभन्दा विद्यार्थी छैन । अब अर्को कुरो स्थानीय सरकारसित पैसा छैन । टोटल बजेटको हेर्नुहुन्छ भने मैले भन्नुपर्छ, हामी सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा गयो भन्छौँ, तर अधिकारसहित गएको स्थिति छैन, सबैभन्दा सङ्घीयताका तीनवटा जगहरू हुन् । प्रशासनिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयता र राजनीतिक सङ्घीयता । राजनीतिक सङ्घीयता टाइममा चुनाव भइरहेको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता केन्द्रमा थुप्रिरहेको छ, तर वित्तीय सङ्घीयताको निमित्त जम्मा ४ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै पैसा गएको छ भने त्यसले कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ ? ८५ प्रतिशत माग स्थानीयमा गएको हुन्छ । हामी ७५३ एक छौँ । माननीय मन्त्रीज्यूलाई म भन्छु, धेरै मन्त्रालयको विरुद्धमा होइन, आफ्नो हक–अधिकारको निमित्त हो । हाम्रो एकल अधिकारभित्र १२ कक्षासम्म मन्त्रालयको नजर नलागोस्, हामी अरू हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौँ ।’
अध्यक्ष ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको पारिश्रमिक न्युन रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउनुपरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना तथा विद्यमान पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनमा तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुु भयो । संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्रदेशले क्षमता विकास तथा प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार समन्वय र अनुकूलन गर्ने तथा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र स्थानीयकरण गर्ने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय भूगोल, आर्थिक संरचना र क्षेत्रीय विशेषताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न सके शिक्षाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघबाट सञ्चालन भएपनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन सकिने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार समन्वय गरेर काम गरे मात्रै संघीय शिक्षा ऐन प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले हाल शिक्षक दरबन्दीको समस्या विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । पुरानै दरबन्दीका आधारमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहलाई कठिनाइ भइरहेको उहाँको गुनासो छ । शिक्षा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजश्वबाट शिक्षा व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताले मात्रै संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनबारे देखिएको अन्योल तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । फरक–फरक निकायबाट फरक निर्देशन आएपछि कतिपय पालिकामा एउटै वर्षमा दुई पटकसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०५७ सालदेखि हामी पुरानै दरबन्दीको आधारमा हामीले १२ कक्षासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दाको अवस्थामा अलिकति कठिनाइ परेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान हामीलाई जति जान्छ, पालिकाहरूले जति राजस्व गेन गर्छ, त्यसको आधारमा पनि हामीले शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कामहरू गरिरहेका छौँ । यसमा स्रोत व्यवस्थापनमा सङ्घ सरकारले व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐनमा व्यवस्था होस् । दरबन्दीको सन्दर्भमा भने माध्यमिक तहको दरबन्दीहरू छैनन् । आधारभुत तहको दरबन्दीहरू केही छन् र १२ कक्षालाई हामीले उच्च माध्यमिक तहको अनुदान भनेका छौँ, त्यो पनि सबै विद्यालयहरूमा छैनन् । यो जनशक्ति व्यवस्थापन नै एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई पनि हामीले विशेष महत्वको साथ गरेर जाऔँ र १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषय सङ्घबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत गर्दै कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको लागि  प्रदेश सरकारहरूलाई अनुरोध गर्ने अथवा उहाँहरूलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दा पनि राम्रो हुन्छ होला । विद्यालय व्यवस्थापनको विषयहरू यहाँ अघि आइसकेको छ । दुई पटक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एकै वर्षमा गठन पनि भयो । यस विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट हिसाबले आउनु पर्दछ ।’

कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयसंग सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षक, निजी शैक्षिक संघ संस्था लगायतका प्रतिनिधिहरुले पनि विद्यालय तह स्थानिय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न संघिय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । यस्तै उनीहरुले नयाँ पाठ्यकक्रम ल्याउन, ईसिडि लगायतका शिक्षकहरुको पारिश्रामिक वृद्धि गर्न, विद्यालय तहमा दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल