०७ भदाै, काठमाडाैं । मलेसियाको सरकारले नेपालका २५ वटा व्यवासायीले मात्रै कामदार पठाउन पाउने गरी कम्पनीहरु सूचीकृत गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायी एकै ठाउँ आएका छन् ।

लामो समयदेखि सीमित व्यवसायीले मात्रै मलेसियामा कामदार पठाउन पाउने गरी सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले शनिवार श्रमिक भर्नाका लागि नेपालबाट २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेसँगै सिन्डिकेट कार्यान्वयनतर्फ गएको हो । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २२ अगस्ट २०२६ अर्थात् शनिबारदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । जसअनुसार प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउनेछन् । नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत गरिँदा बंगलादेशबाट पनि २५, कम्बोडियाबाट २३, भारतबाट १०, म्यानमारबाट १०, पाकिस्तानबाट १०, फिलिपिन्सबाट ४३५, श्रीलंकाबाट २५८, थाइल्यान्डबाट १ र भियतनामबाट ९१ वटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत नभएका अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा इजाजतपत्र लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सयौं म्यानपावर कम्पनीमध्ये अब मलेसिया रोजगारीमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने कम्पनीको संख्या २५ मा सीमित भएको छ । मलेसिया सरकारले नेपालका २५ कम्पनीलाई मात्रै सूचीकरण गरेपछि त्यसमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । त्यति मात्रै होइन, श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाली राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस पोर्टलमा ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा देखिएको २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची मान्य नहुने बताएको छ। मलेसियाले २५ वटा संस्थामार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिन्डिकेट गर्न लागेको भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्री रामजी यादवले शनिबार मलेसियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल तथा परामर्श गरेका थिए । उक्त छलफलमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशबीचका विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने विषय मलेसिया सरकारलाई अवगत गराउन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत मलेसियालाई स्मरण गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । २५ म्यानपावरको सूची सार्वजनिक भएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने मन्त्रालयको अडान छ । नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटका क्रममा मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अजमानले आफ्नो सरकारको नीतिअनुसार नै २५ कम्पनी सूचीकृत भएको बताएको मन्त्रालय स्रोतले बतायाे । नेपालको चासोलाई दुई देशबीचकाे प्राविधिक समितिमार्फत समाधान गरिने पनि उनले बताएका थिए ।

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाको प्रक्रियालाई समेत पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २२ अगस्टदेखि रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमार्फत विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । नयाँ प्रक्रियाअनुसार विदेशी श्रमिकको कोटा लिन चाहने रोजगारदाताले सुरुमा रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गत प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवश्यक मापदण्ड र सर्त पूरा गरी आवेदन पेस गरेपछि ससर्त स्वीकृति पत्र प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदन र तोकिएका सबै मापदण्ड तथा सर्त पूरा भएको अवस्थामा १४ दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने मलेसियाली मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार अब आवेदन प्रक्रिया म्यानुअल वा ‘वाक-इन’ प्रणालीबाट हुने छैन । रोजगारदाताले सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए त्यसको समयसमेत प्रणालीमार्फत नै तोकिनेछ । यसबाट सरकारी कार्यालयमा पटक-पटक धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, प्रतीक्षा समय घट्ने र प्रक्रिया थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी हुने मलेसियाली सरकारको दाबी छ ।

विदेशी श्रमिकसम्बन्धी ‘वन स्टप सेन्टर’को जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट मानव संसाधन मन्त्रालयमा सारिएपछि हालसम्म ४ हजार ६४६ रोजगारदाताका आवेदन प्रक्रियामा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, डिजिटल प्रणाली लागु हुँदैमा विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि तोकिएका कानुनी मापदण्ड र योग्यता खुकुलो नबनाइएको मलेसियाले स्पष्ट पारेको छ । मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था भएको भन्दै नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले तीव्र विरोध गरेका छन् ।

यसअघि पनि मलेसियामा ‘सिन्डिकेट’ लागु गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । तर, मलेसियाले एकाएक २५ वटा नेपाली म्यानपावरलाई प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि नेपाली व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । यो घटनाको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गरेको छ भने संघअन्तर्गतको अन्य संगठनहरूले पनि यसलाई अस्वीकार्य भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवा समाज, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तामाङ समाज, तराई मधेश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाज र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी विश्वकर्मा समाजले संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिन्डिकेटविरुद्ध कदम चाल्न माग गरेका छन् ।

कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने संयुक्त घटक संस्थाहरूले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले मलेसियासँग सम्बन्धित एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा सीमित संख्यामा व्यवसायी मात्र आबद्ध हुने अवस्था देखिएको भन्दै यसले समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएको २५ म्यानपावरको सूचीमा रहेका संस्थालाई मात्रै मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विशेष पहुँच प्राप्त हुने र अन्य व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्था बनेमा त्यसले व्यवसायी मात्रै नभई नेपाली श्रमिकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र त्यसको भार अन्ततः श्रमिकमाथि पर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा सरकारकै घोषित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नीतिविपरीत हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग समेत गरेका छन् ।

मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावरमध्ये केहीले विगतमा ठूलो संख्यामा श्रमिक मलेसिया पठाउँदै आएका छन् । सूचीमा फ्रन्टलाइन रिक्युटमेन्ट प्रालि, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज प्रालि, एसिया लिंक सर्भिसेज, मोन्टेज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिस, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रेन्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेस र बीएम ओभरसिज छन् । त्यस्तै इन्डो अबर म्यानपावर, सम्योग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेस, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस, एएनएस एसोसिएट्स, अल-हायात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डी.डी. ह्युमन रिसोर्स र पारामाउन्ट इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्सी पनि सूचीमा छन् ।