०९ भदाै, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदैछ।

संसद् सचिवालयका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने भएका छन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न दर्ता गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङ प्रश्नकर्ताका रूपमा चयन भएका छन्।

त्यस्तै, नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न सोध्नेछन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीबाट संसदीय दलका नेता हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्। प्रश्नकर्ताले आफूले उठाउन चाहेको विषयसहित लिखित प्रश्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि बढीमा १५ जना सांसदलाई अवसर दिन सकिने व्यवस्था छ। तर यसपटक ११ जना सांसदले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले दलहरूको प्रतिनिधित्व र दलीय उपस्थितिका आधारमा प्रश्नकर्ताको संख्या निर्धारण गरेका थिए। सोअनुसार रास्वपाका सात सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने भए पनि तीन जनाले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ। यसै व्यवस्थाअनुसार सभामुख अर्यालले बुधबारको बैठकमा कार्यक्रम राखेका हुन्। नियम ५७ ले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि प्रश्नको विषयबारे सभामुखलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यसैअनुसार प्रश्न दर्ताका लागि भदौ ५ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो । प्राप्त प्रश्न स्वीकारयोग्य भए-नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई रहने व्यवस्था नियम ५९ मा छ। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको अन्य कार्यविधि पनि सभामुखले निर्धारण गर्न सक्नेछन्। नियम ६० अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका क्रममा दिएको जवाफमाथि प्रतिनिधिसभामा थप छलफल भने गरिने छैन।