०९ भदाै, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको असन्तुष्टि थप सतहमा आएको छ।

असन्तुष्ट पक्षका ८ सांसदले मंगलबार काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी सत्ता साझेदारी, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारको स्थायित्वबारे छलफल गरेका छन्। नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गंगानारायण श्रेष्ठलगायत सांसदहरू प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग सत्ता साझेदारी गरेर सरकार बनाउनुको औचित्यदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालनको शैली र गठबन्धनको स्थायित्वसम्मका विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग प्रश्न उठाएका छन्।

उपनेता खनालका अनुसार विगतमा सत्ता समीकरण बदल्दै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा पार्टीलाई क्षति पुगेको भन्दै फेरि त्यही बाटोमा जानुको औचित्यबारे प्रचण्डसँग प्रश्न गरिएको थियो। ‘सत्ता खेलमा लागेर सरकार बनाउने र गिराउने काममा हामी पनि लाग्यौं, यसले बिग्रियौं भन्ने छ । त्यही खेलमा लाग्नु भयो र यसले के फाइदा पुग्यो भनेर प्रचण्ड कमरेडलाई सोधेका छौं,’ खनालले भने। असन्तुष्ट सांसदहरूले बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ भन्दा नबढाउन र त्यसैभित्रबाट नेकपाले तीन मन्त्रालय तथा सभामुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

राप्रपासँगको सत्ता साझेदारीमा नेकपाको तुलनात्मक हैसियतअनुसार शक्ति बाँडफाँड नभएको उनीहरूको गुनासो छ। हालको भागबण्डाअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, नेकपाले सभामुखसहित दुई र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको छ। नेकपाको भागमा परेको एक मन्त्रालयमा भने अझै मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ। असन्तुष्ट सांसदहरूले आफूहरूले थप दुई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेको बताएका छन्। ‘८ वटा मन्त्रालय बढाउन नपाउने तर ३ वटा मन्त्रालय र सभामुख नेकपाले लिनुपर्ने भनेर माग राखेका छौं । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ,’ खनालले भने। उनीहरूले संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर साझा सहमतिका आधारमा प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउन पनि प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन्।

गंगानारायण श्रेष्ठनिकट स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। विश्वासको मतपछि प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी र शक्ति बाँडफाँडबारे संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता प्रचण्डले जनाएको स्रोतको दाबी छ। ‘मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतपछि संयुक्त रूपमा बसेर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्षज्यूले जनाउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। यसले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतसम्बन्धी संकट केही सहज बनाएको छ। १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

नेकपाभित्रको विवाद सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बैठकमा संसदीय दलका उपनेता खनाल, मुख्यमन्त्रीका दाबेदार श्रेष्ठलगायत केही सांसद अनुपस्थित भएपछि बैठक प्रभावित भएको थियो। सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म बैठक तीन पटक सारिए पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन।