१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्।

महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि कार्यकर्तामा देखिएको अन्योल र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तरिम आदेश जारी नहुनुका मुख्य चार कारणहरू प्रस्तुत गरेका हुन् । पहिलो कारण, कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय हतारमा गरिएको नभई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधिवत् रूपमा गरेको निर्णय हो, जसको उल्लेख सम्मानित अदालतको यसअघिको फैसलामा समेत भइसकेको छ।

दोस्रो, अदालतमा रिट वा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता हुनु र अन्तरिम आदेश पाउनु फरक विषय भएकाले केवल निवेदन दर्ता हुनासाथ महाधिवेशन रोकिने अवस्था नरहने उनले स्पष्ट पारेका छन्।त्यसैगरी तेस्रो कारण खुलाउँदै उनले असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर सहमति खोज्न वडा तहको अधिवेशनको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको उल्लेख गरे।

यसले थप संवाद र समाधानका लागि पर्याप्त समय दिएको हुनाले कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ।चौथो कारणका रूपमा उनले पार्टी विधान र संविधानको समयसीमालाई अघि सारेका छन्। आगामी मंसिर मसान्तमा पार्टीको चार वर्षे नियमित कार्यकाल र थपिएको एक वर्षसहितको पाँच वर्षे अवधि समाप्त हुँदैछ।