विपिन देव ।

सोभियत संघको विघटन पश्चात पश्चिमा दवदवालाई निस्तेज गर्न चीनको सक्रियतामा एक संगठनको निर्माण भएको थियो । सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरूसंग सामिप्यता बढाउन चीन र रसिया समेत उकुसमुकसको अवस्थामा रहेको थियो । क्रिगिस्तान, ताजीसस्तान, उजवेगीस्तान, काजीगस्तान जस्ता सेन्ट्रल एसियाली मुलुकहरू सोभियत संघमा आवद्ध रहेका थिए । चीन र रसियाले सोभियत विघटन पश्चात यी मुलुकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सन् २००१ म संघाई सहयोग संगठन निर्माण गरेका थिए । संघाई सहयोग संगठन सैनिक गठबन्धन नभएर विकास, पूर्वाधार, आतंकवाद विरुद्ध साझा अभियान जस्ता मुद्दाहरूमा आधारित रहेर आफ्नो अभियान र योजनालाई अगाडी बढाइरहेको छ । सन् २०१७ मा भारत समेत संघाई सहयोग संगठनको एक सक्रिय सदस्य हुन गएको छ । भारतको आवद्धताले गर्दा संघाई सहयोग संगठनको प्रारूपमा व्यापक परिर्वतन देखिएको छ । वर्तमान परिवेशमा संघाई सहयोग संगठनको सदस्यहरूमा चीन, भारत, बेलायत, इरान, काजीगस्तान, क्रिगिसस्तान, पाकिस्तान र उजवेगीस्तान रहेका छन् । परिवेक्षक राष्ट्रका रूपमा अफगानीस्तान र मंगोलीया रहेका छन् । सम्वाद साझेदार (डाइलग पार्टनर) को रूपमा अरमेनीया, अजरवेजान, कम्वोडीया, नेपाल, श्रीलङ्का र टर्की रहेका छन् ।

संघाई सहयोग संगठनको २६ औं शिखर सम्मेलन क्रिगिस्तानको विसेक सहरमा अगष्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । बदलिदो भू(राजनीतिक परिवेशमा संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन वडो अर्थपूर्ण रहेको छ । विश्वमा मुर्धन्य नेतृत्वगण चीनिया राष्ट्रपति सी, रसीयाका राष्ट्रपति पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र इरानका राष्ट्रपतिको सहभागिताले संघाई सहयोग संगठन अर्थपूर्ण भएको छ । संघाई सहयोग संगठनलाई सफल बनाउन र मोदी पुटिनको वार्तालाई फलिभूत गर्न भारतका परराष्ट्रमन्त्री अगष्टको अन्तिम सातामा रसिया यात्रा गर्दै पुटिनसंग भेटघाट गरेका थिए । साथ साथै सेप्टेम्बरको १२ र १३ मा नयॉ दिल्लीले आयोजन ागर्न लागेको व्रिक्स सम्मेलनमा समेत सहभागिताको लागि डा. जयशंकरले मोदीको तर्पmबाट पुटीनलाई निमन्त्रण गरेका थिए । संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनले भू-राजनीतिलाई केही खास संदेश दिएको देखिन्छ । संघाई सहयोग संगठनमा आर्थिक रूपले चीन सबभन्दा अब्वल हुनु रसिया र इरान उर्जामा सम्पन्न हुनु र भारत उदीयमान बजारको रूपमा हुनुले गर्दा आउने दिनमा पश्चिमा दवदव र हैमातलाई मत्थर गर्न संघाई सहयोग संगठनमा व्यापक मन्थन र गन्थन भएको पाइन्छ । मोदी र पुटिनको वार्ताले समेत केही खास संकेत दिएको देखिन्छ । वर्तमान परिवेशमा अमेरिकाले वारम्वार भारतलाई रसियासंग उर्जा खरिद नर्गन दवाव दिदै आएको अवस्था छ । रसिया युक्रेन युद्धको सेरोफेरोमा भारतले सस्तो दरमा रसिायसंग उर्जा खरिद गरेर आफ्नो चूस्त र दुरुस्त प्ररोधित प्रणालीबाट विश्व बजारमा तेल निर्यात गरेका थिए । अर्थात् मोदी र पुटिनको वार्ताले भारतको उर्जा सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न रसियाको सहयोगको निरन्तरता पुटिनले गरेका छन् । साथै भारतको आणवीक र सैनिक कार्यक्रममा समेत रसियाको सहयोग र सद्भाव प्रत्याभूत भएको देखिन्छ ।

उर्जा, खाद्य, हातहतियार निर्यात गरेर रसियाले समेत आफ्नो आर्थिक मेरुदण्डलाई सुदृढ गरेको देृखिन्छ । मोदी पुटिनको वार्ताले अमेरिकी दवावलाई मत्थर गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । मोदी र इरानका राष्ट्रपति महसुद तजकिजान विच् पनि अर्थपूर्ण वार्ता भएको छ । इतिहासको लामो आरोह र अवरोहमा इरान र भारत विच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध पाइएको देखिन्छ । कश्मिरको मुद्दामा सदैव इरान पाकिस्तानको विपक्षमा उभिएर भारतलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । इरानको चावहार वन्दरगाहको निर्माणका लागि समेत इरानले भारतलाई जिम्मा दिएको छ । अमेरिकी दवावका कारण भारतले इरानसंगको तेल खरिदमा न्यूनिकरण गर्दे आएको छ । संघाई सहयोग संगठनको सेरोफेरोमा भारतीय प्रधानमन्त्री र इरानी राष्ट्रपति विच हमूर्च जलडमरु मार्गलाई सहज बनाउन विर्मश भएको देखिन्छ ।

साथ साथै भारतले खाद्य, औषधी, लताकपडा लगायत अन्य सहयोग सुविधा इरानलाई उपलब्ध गर्न बचनवद्धता जाहेर गरेको छ । अमेरिकी दवाव र नाकावन्दीको विच समेत भारतले मानवीय मुल्य र मान्यताको आरधामा इरानलाई अवाश्यक रसद पानी उपलब्ध गराउ‘दै आएको छ । उजवेगीस्तानबाट सर्वोच्व नागरिक पुरस्कारबाट अंलकृत हु‘दै मोदीले संघाई सहयोग संगठनको माध्यमबाट आतंकवाद सम्बन्धि आफ्नो अडान दोह¥याएका छन् । संघाई सहयोग संगठनको प्रादुभाव नै आतंकवादको विरुद्ध साझा अभियान चलाउनु हो । संघाई सहयोग संगठनको मञ्चलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै आतंकवादका पूर्वाधार र संरचनालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्न मोदीले अपिल गरेका छन् । अर्थात् संघाई सहयोग संगठनको माध्यमबाट पाकिस्तानलाई भारतले दवावमा राखेको पाइन्छ । संघाई सहयोग संगठनको मञ्चलाई उपयोग गर्दै सेन्ट्रल  एसियाली मुलुकहरूमा विद्युतियकरणको पूर्वाधार निर्माण गर्न भारतले आफ्नो पूर्ण सहयोग र अनुभव साझ ागर्ने वचनवद्धता जाहेर गरेका छन् । संघाई सहयोग संगठनको माध्यमबाट भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा आउने चूनावमा अस्थायी प्रतिनिधिमा भारतको उम्मेदवारी प्रति सर्मथन जुटाउन समेत गृहकार्य गरेको देखिन्छ । संघाई सहयोग संगठनलाई विकास र निर्माणको मञ्च बनाउन सम्वद्ध राष्ट्रहरूले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् ।