१७ भदाै, काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदबाट अवकाश पाएपछि तत्कालै निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न माग गरेकी हुन्। बरालले प्रस्ताव गरेको नयाँ उपदफा १ख मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अवकाश वा पदमुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म आफू कार्यरत रहेको निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा कुनै हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। कुलिङ अफ पिरियड भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदबाट बाहिरिएपछि निश्चित समयसम्म सम्बन्धित क्षेत्र वा संस्थासँग जोडिएको अर्को जिम्मेवारी लिन नपाउने अवधिलाई बुझिन्छ। यो व्यवस्थासहित विधेयकमा सांसदहरूले नौ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। हाल विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ। सरकारले भने विधेयकमार्फत मुख्यतः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधा व्यवस्थित गर्ने र अवकाशपछि राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सुविधामा देखिएको दोहोरोपन हटाउने उद्देश्य अघि सारेको छ।

विधेयकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुनेमध्ये अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकले पहिले पाउँदै आएको निवृत्तिभरणसँगै संवैधानिक पदमा नियुक्त भएपछि पाउने सुविधा जोडिँदा एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने अवस्था देखिएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयकको उद्देश्य र कारणमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त तथा सुविधा व्यवस्थित गर्न विद्यमान ऐन संशोधन गर्न खोजिएको उल्लेख छ। सरकारले विशेषगरी एउटै व्यक्तिले अवकाशपछिको निवृत्तिभरण र संवैधानिक पदमा नियुक्त भएपछि पाउने सुविधा दुवै लिने अवस्थालाई उचित नभएको तर्क गरेको छ।

विधेयकमा उच्च सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिबाट उच्च नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित हुने भन्दै राज्यकोषबाट तलब, भत्ता तथा सुविधा लिने पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट दोहोरो रूपमा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनु उचित नहुने सरकारको धारणा छ। सरकारका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्थाले सम्बन्धित संवैधानिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास र भरोसामा समेत असर पार्न सक्छ। कुलिङ अफ पिरियडको प्रस्ताव र दोहोरो सुविधा रोक्ने सरकारी व्यवस्थाबीच अब संसदीय समितिमा थप बहस हुने भएको छ।