१७ भदाै, काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद अर्जुन कार्कीले नेपालका हिमताल विस्फोटको जोखिमप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उनले जोखिम न्युनिकरणको लागी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा सरकार लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) र युएनडिपीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका ४७ वटा हिमताल जोखिमयुक्त रहेको र तीमध्ये ४२ वटा कोशी प्रदेशमा रहेको उनले बताए । सबैभन्दा बढी जोखिम मकालु हिमाल आसपास देखिएको उनको भनाई छ । आफू तीन दिनअघि मात्रै मकालु हिमालको बेसक्याम्प क्षेत्रबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको अवस्था संवेदनशील रहेको बताए ।

हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रेट हिमालयन ट्रेलसमेत प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए । उनले जोखिम न्यनिकरणको लागि अर्ली वार्निङ सिस्टमको जडान, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा जनसंख्याको पहिचान गरि स्थानान्तरण र पर्यटकीय मार्गको सुरक्षा तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । उनले ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा पर्यटकले जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गरिररहेको पनि बताए । पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विदेशी मुलुकले जारी गर्ने ट्राभल एडभाइजरी हटाउन नेपाल आफै सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

हरेक देशको लागि आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो हुने उनको भनाई छ । नेपालको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका धेरै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस विषयमा आन्तरिक रूपमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने,‘ईसीमोड र युएनडीपीले गरेको स्टडी गरेको ४७ वटा खतरनाक हिमतालहरुमध्ये ४२ वटा कोसी कोशी प्रदेशमा छ । त्यो मकालु हिमालको आसपास सबभन्दा धेरै छ, म तीन दिन अगाडि लगभग त्यही पुगेर आएको छु । ६ वर्ष अगाडी धेरै वार्निङहरु पनि आए, हाम्रो जुन ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कुरा छ, हाम्रो नेपालको सबभन्दा अलिकति महँगो गौरवको एउटा ट्रेकिङ रुटको कुरा छ, सबभन्दा धेरै यो अहिलेको घटनाले त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्छ, यसलाई संरक्षण गर्नको लागी, खासगरी यो हिमतालहरुमा हामीले सुधार गर्न सकेनौ भने जोमिख बढेर जान्छ । यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम र खासगरी हामीले कहाँ कस्तो जनसंख्या बसेको छ र पर्यटकीय मार्गहरु कस्ता भन्ने विषलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी राष्ट्रसंग हामीले ट्राभल एडभाइजरी हटाईदेउ भन्ने होईन, हामी आफै सक्षम हुन आवश्यक छ । सबै देशलाई आफ्नो देशको नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ, हामीले हाम्रो देश सुरक्षति छ, भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागी सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ, हाम्रो सबै मुख्य पर्यटकिय क्षेत्रहरु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नै छन्, यसमा हामीले आत्तरिक रुपमा गम्भिर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

उनले विपद्का बेला सरकारले सबै काम आफैंले गर्नेगरि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । सरकारको मुख्य भूमिका राहत, उद्धार र विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारको भुमिका सहजकर्ताको हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा सम्झौता नगरी सबै सक्षम तथा सरोकारवाला समूहलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरे । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघलगायत पर्यटन क्षेत्रका संस्थालाई सरकारको साझेदार बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विपद्का क्रममा विभिन्न देश तथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि माग गरे ।

अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुन क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाई छ । विपद्का क्रममा हराएका वा प्रभावित विदेशी पर्यटकको अवस्थाबारे जानकारी दिन पर्यटनसम्बन्धी छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि उनले माग गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल