२० भदाै, काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको विषयलाई लिएर दक्षिण-पूर्वी एसिया तथा एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ।

मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरू सहभागी सम्मेलनले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न चारबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा जलवायु दायित्व, क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त तथा उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सहभागी सांसदहरूले आफ्ना संसदमा जलवायु वित्त र न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त, पहुँचयोग्य र न्यायोचित जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रूपमा वकालत गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।

सम्मेलनमा नेपालबाट रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की सहभागी थिइन्। उनले जलवायु संरक्षणमा नेपालको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि नेपाली नागरिकले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको बताइन्। कार्कीले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका विषय उठाउँदै नेपाललाई सहानुभूति नभई न्याय आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसकै पृष्ठभूमिमा सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने घोषणापत्र जारी गरेको हो।