२४ भदाै, काठमाडाैं । रसुवाबाढी पश्चात भएको क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ ।

बाढीले मानवियसँगै भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले बताए । अर्थसमितिको छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले पुननिर्माणको लागी आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे । उनकाअनुसार सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि क्षति तथा नोक्शानीको विस्तृत मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणको लागी विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ ।

उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको उनले जानकारी दिए । ३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएको उनको भनाई छ । पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पुनर्निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए

चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ भने विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प स्ट्यान्डबाइमा रहेको अर्थसचिव उपाध्याले जानकारी दिए । जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहायताको लागी छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले बताए । उनले भने,‘बजेटरी सहायता तर्फ एशियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्राप्त भएको र ०.१५ मिलियन प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको अवस्था छ । चीन सरकारबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकहरूबाट पनि राहतका लागि सहायता अनुदान सहायता चासो व्यक्त भइरहेको छ, त्यसलाई समन्वय भइरहेको अवस्था छ । सहुलियतपूर्ण ऋण तर्फ हाम्रो एउटा क्याटास्ट्रोफिक डिफर्ड ड्र डाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) भन्ने एउटा अप्सन वल्र्ड बैंकसँग रहेको थियो । त्यसबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ भने १५० मिलियन अमेरिकी डलर आरआरओ भन्ने अर्को अप्सन रहेको छ र त्यसबाट चाहिँ स्टेण्डबाई अवस्थामा रहेको छ । जिसीएफ र जिएफ लगायत यी चाहिँ क्लाइमेट फण्डहरूसँग हाम्रो लबिङ, पत्राचार र प्रयास जारी रहेको अवस्था छ ।’

सरकारले प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार गरिएको प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अब व्यवसाय पुनरुत्थान, पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समेत अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी–सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए । सरकार तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तल्लिन रहेको उनको भनाई छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको उहाँले दाबी गरे । उनले भने,‘अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष सक्रियतामा अहिले ५ वटा कुरा अगाडि बढिरहेको छ । व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले यसको तर्जुमाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसैगरी पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा सुधारका लागि इमिडिएट एक्सन के गर्न सकिन्छ भनेर अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ छिटै नै मन्त्रालयले अघि बढाउने छ । सँगसँगै आर्थिक सहुलियत र लगानी प्रोत्साहन सँगसँगै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्य गरिरहेको छ । क्षति नोक्सानीको आँकलनसहितको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा थुप्रै समन्वय, बैठकहरू स्वदेश, विदेशमा जुम बैठकहरू र अब फिजिकल, फिजिकल्ली पनि अर्थमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि केही भ्रमणहरू गर्ने तयारीको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय रहेको छ । सँगसँगै मुलुकलाई यो एफएटिएफको इन्क्रीज मोनिटरिङ लिस्टबाट शीघ्र बाहिर निकाल्ने रणनीति पनि अर्थमन्त्रालयले यही इन–बिट्विनमा स्वीकृत गरेर अघि बढिरहेको अवस्था छ । बाढीले सिर्जना गरेको आर्थिक लसेसहरू, भोलि रिकभरीका कुराहरू लगायतका कार्यका लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, एनडिआरआरएमए लगायत अर्थ– नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरूकै समन्वयमा पिडिएनए एकदमै फास्ट गर्ने गरी अघि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसले देखाएको रोडम्यापमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर इमिडिएट रिलिफ, रेस्क्यु र भोलिको पुनर्निर्माण, पुनस्थापना सम्मका अवस्थाहरूमा आर्थिक स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्रालय लागिरहेको छ र जुटाउन सक्षम छ ।’

उनकाअनुसार बाढीका कारण ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ गरी थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र चार पुलमा आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवनमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । १८ वटा विद्यालयका ५६ भवन, ७ वटा स्वास्थ्यसंस्थामा क्षति पुगेको छ । बाढीले १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति गरेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ । कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपंक्षी क्षति भएको उनले जानकारी दिए । बाढीबाट करिव ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत–ग्यास–पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौं व्यवसाय प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । उनले बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको जानकारी दिए । कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत अघि बढाएको उनको भनाई छ । रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तुलाई कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल