२४ भदाै, काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचार तथा कूटनीतिक भेटघाटका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारको विवरण अब व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीले विदेश भ्रमण, भेटघाट तथा अन्य औपचारिक अवसरमा प्राप्त गर्ने उपहारको व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको हो। उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने पदाधिकारीको हकमा कानूनी दायित्वसमेत निर्धारण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

उपहार आफूसँग राख्न चाहे के गर्ने?
सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त उपहार आफूसँगै राख्न चाहेमा त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। त्यस्तै, उपहार आफैंले राख्दा त्यसलाई करयोग्य आय मान्ने वा नमान्ने विषयसमेत कानूनी रूपमा स्पष्ट गर्न आदेश दिइएको छ। तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी मूल्यको उपहार आफूसँग राख्न चाहेमा सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। कानून निर्माण नभइसकेको अवस्थामा देखिएको कानूनी रिक्तता हटाउन तत्काल आवश्यक अन्तरिम व्यवस्था गर्नसमेत अदालतले सरकारलाई भनेको छ।

यसअघि निर्देशिका र आचारसंहितामै थियो व्यवस्था
नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून नभए पनि विभिन्न निर्देशिका तथा आचारसंहितामा केही व्यवस्था गरिएको थियो। ‘सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभोज एवं उपहार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ मा भ्रमण प्रतिवेदनसँगै प्राप्त उपहारको विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यसैगरी, ‘कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७’ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहार सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउने आवश्यकता औंल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुलुकका कानूनी अभ्याससमेत अध्ययन गरेको छ।

अमेरिकामा कंग्रेसको सहमतिबिना विशिष्ट सरकारी पदाधिकारीले प्राप्त गरेका उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले ५२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका उपहार राख्न सक्ने भए पनि कूटनीतिक मर्यादाका कारण त्यसभन्दा बढी मूल्यको उपहार स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता उपहार सरकारकै सम्पत्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। बेलायतमा पनि मन्त्री तथा उनका परिवारका सदस्यले आफ्नो निर्णय वा कामकारबाहीमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार, आतिथ्यता वा सेवा लिन नहुने व्यवस्था छ। त्यहाँ मन्त्रीले १४० पाउण्डसम्मको उपहार आफूसँग राख्न सक्ने र त्यसभन्दा बढी मूल्यको उपहार सम्बन्धित सरकारी विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। भारत, पाकिस्तानलगायतका देशमा समेत उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध रहेको भन्दै अदालतले नेपालमा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको हो।

सार्वजनिक पदाधिकारीले विभिन्न भेटघाट तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहार सरकारीकरण हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। एस एण्ड एस जुरिष्ठका अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती तथा अधिवक्ता भावेश गौतमलगायतले उपहार प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले १३ पुस २०८२ मा फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले यही साता सार्वजनिक गरेको हो। फैसलामा अदालतले संसदीय स्वतन्त्रताको विषयलाई ध्यानमा राख्दै संसदलाई नै कानून बनाउन बाध्य पार्ने किसिमको निर्देशन दिन अस्वीकार गरे पनि विद्यमान कानूनी रिक्तता हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।