२५ भदाै,काठमाडाैं । कृषि, तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपदबाट ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नागरिकलाई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले जलवायु वित्तलाई सहायता मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आवश्यकता, क्षमता र जीविकासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषगरी जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र पर्याप्त अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

समितिले भोटेकोशी बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्षति र पुनःस्थापनाको वैज्ञानिक रूपमा तत्काल मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट’लाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहयोग तथा पुनःस्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधार बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, हिमनदी तथा हिमाली स्रोतमा निर्भर समुदाय, साना किसान, महिला तथा आदिवासी स्थानीय समुदायजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समूहका लागि सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ । कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बोधन गर्न जलवायु उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माण र अनुकूलनका नाममा थप ऋणको भार पार्नु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने समितिको निष्कर्ष छ । अनुकूलन तथा हानि तथा नोक्सानीका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ । समितिले भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय एकता र मानवीय सहकार्यलाई आधार बनाउँदै जलवायु न्यायलाई दलीय सीमाभन्दा माथिको साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हानि तथा नोक्सानी वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल सुदृढ गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

साथै, नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संसदीय अनुगमन सुनिश्चित गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा विज्ञहरुसंग छलफल गरेको हो । छलफलपछि समितिले सरकारलाई  ११ बुँदे सुझाव दिएको सभापति अशोक कुमार चौधरीले जानकारी दिए । ‘नेपालले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा असमान रुपमा गम्भीर असर भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै हालैको विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरुलाई जलवायु अन्यायका पीडित का रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने भनेर हामीले एउटा बुँदा राखेका छौँ । त्यसैगरी हालैको बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी क्षति र पुनस्र्थापनाको आवश्यकता तत्काल वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा पुनस्र्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधिकारिक आधार बनाउने भनेर हामीले अर्को दोस्रो बुँदा राखेका छौँ । त्यसैगरी हालैको विपद्बाट प्रभावित नेपालको लागि हानि तथा नोक्सानी, कोषबाट माग गरेको २० मिलियन अमेरिकी डलर रकम शीघ्र अनुदानमा आधारित र विद्यमान विकास सहायता र वा अन्य जलवायु वित्तभन्दा थप स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट माग राख्ने। चौथो, जलवायु वित्तलाई केवल सहायता नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आवश्यकता, क्षमता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दा विशेषतः जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन, पर्याप्त अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गर्ने। पाँचौँ, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका लागि कोष तथा हानि नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच, सरलीकृत, स्वीकृत प्रक्रिया र शीघ्र वित्तीय पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्ने। छैटौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, हिमनदी तथा हिमाली स्रोतमा निर्भर समुदाय, साना किसान, महिला तथा आदिवासी स्थानीय समुदाय जस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समूहको अनुकूलन तथा पुनस्र्थापनाका लागि सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गर्ने। सातौँ, जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि प्रविधि, कृषि बिमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न विश्वसमक्ष आह्वान गर्ने। आठौँ, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने बाली तथा पशु क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम बाँडफाँड तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बिमाको व्यवस्था व्यवस्था विकास गर्न पहल गर्ने। नवौँ नम्बरमा, हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जोखिमको वास्तविक समयको तथ्याङ्क साझेदारी र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नेपाल, चीन, भारत, भुटानबिच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग माग गर्ने। दसौँ, जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका अल्पविकसित मुलुक तथा हिमाली मुलुकहरूलाई विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा अनुकूलनमा अनुकूलनका नाममा थप ऋणको भार पार्नु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्दै अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीको लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिक आधार बनाउन माग गर्ने। एघारौँ, हालैको विपद्ले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय एकता र मानवीय सहकार्यलाई आधार बनाउँदै जलवायु न्यायलाई दलीय सीमाभन्दा माथिको साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र हानि नोक्सानी वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल सुदृढ गर्ने, साथै प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संसदीय अनुगमन सुनिश्चित गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौ । ’

छलफलमा समिति सदस्यहरुले हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका लागि कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच, सरलीकृत प्रक्रिया र शीघ्र वित्तीय पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गएका थिए । जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने बाली तथा पशु क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम बाँडफाँट तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमाको व्यवस्था विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको थियो । त्यस्तै विज्ञहरुले हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जलवायु जोखिमको वास्तविक समयको तथ्यांक साझेदारी र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नेपाल, चीन, भारत र भुटानबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग माग गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । छलफलमा जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डीत क्षेत्री, जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल, लगायतको सहभागीता थियो ।